गोरखपुर(राष्ट्र की परम्परा)
केंद्रीय अधिमान्य मीडिया आयोग जनपद गोरखपुर की एक आवश्यक बैठक जिला चेयरमैन दुर्गेश मिश्र की अध्यक्षता में गुरुवार को असुरन चौक में संपन्न हुई । बैठक में पत्रकार जगत के साथियों के हित को लेकर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ पत्रकार रामकृष्ण शरण मनी त्रिपाठी ने कहा की पत्रकार संगठनों को 10 प्रमुख बिंदुओं पर प्रमुखता से कार्य करना चाहिए । पंजाब की तर्ज पर उत्तर प्रदेश राज्य सरकार भी डिजिटल चैनल के साथ-साथ छोटे-छोटे व मझौले केबल न्यूज़ चैनल दैनिक एवं साप्ताहिक अखबार समाचार पत्रिका के संपादक और पत्रकारों को मान्यता देने के साथ सरकारी सुविधा दी जाए तथा डिजिटल चैनल को पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया जाए। मान्यता प्राप्त पत्रकार दुर्गेश मिश्र ने कहा की सभी जिलों में पत्रकारों के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना हो तथा उत्तर प्रदेश के पत्रकारों की सहायता हेतु पत्रकार सहायता हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा लांच हो। पत्रकार वशिष्ठ मुनि पांडेय ने कहा कि पत्रकारों के परिवार को शिक्षा और निःशुल्क चिकित्सा प्रदान करने के साथ बीमा करवाया जाए तथा गैर अधिमान्य पत्रकारों की निःशुल्क यात्रा की स्वीकृति उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा की जाए। पत्रकार कृष्ण कुमार त्रिपाठी ने कहा की पत्रकारों की सुरक्षा के लिए बजट भी पास होना चाहिए तथा गरीब और आवास विहीन पत्रकारों को पत्रकार आवास सरकार द्वारा बनवा कर दिए जाएं।वयोवृद्ध पत्रकार रविंद्र मोहन त्रिपाठी ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में 10 परसेंट मीडिया कर्मियों की भागीदारी सुनिश्चित हो तथा राज्य के सभी पत्रकार सूचीबद्ध हो इसकी पारदर्शिता के लिए सरकार द्वारा पोर्टल लॉन्च किया जाए । बैठक का संचालन पत्रकार सुनील मणि त्रिपाठी ने किया। बैठक में मुख्य रूप से डॉक्टर त्र्यंबक पांडेय, दयाशंकर प्रसाद, रामकृष्ण शरण मणि त्रिपाठी, के के त्रिपाठी, वशिष्ठ मुनि पांडेय, विनय तिवारी, दुर्गेश मिश्र, मोनू मिश्र, रविंद्र मोहन त्रिपाठी सहित अन्य पत्रकारों ने भाग लिया।
