मंडल के ठेकेदारों की समस्याओं को लेकर के ठेकेदार सघ के मंडल अध्यक्ष शरद कुमार सिंह की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमंडल लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव नरेंद्र भूषण से गोरखपुर सर्किट हाउस में मुलाकात की और उनसे 31 मार्च के पूर्व के कार्यो के साथ अन्य लम्बित भुगतानो के न होने के संबंध में वार्ता की।
इस प्रकरण पर प्रमुख सचिव ने आश्वासन दिया कि भुगतान प्रकरण को जल्द से जल्द निस्तारित कराने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 600 करोड़ रुपए विभाग को दे दिए गए हैं ,रॉयल्टी के उत्पीड़न के संबंध में जब सघ ने बताया तो उन्होंने मुख्य अभियंता को निर्देश दिया की एजेंडा बना कर दीजिए ताकि जो लोक निर्माण विभाग को करना है वह विभाग करे जो खनन विभाग को करना उसे अवगत करा कर क्रियान्वयन कराया जाए।लोक निर्माण विभाग भवन खंड द्वारा मध्य परिवर्तित कर धनराशि दूसरे मदों में खर्च करने को लेकर उन्होंने कहा इस पर जांच बैठाकर जांच कराया जाएगा।खामियां मिलने पर एफ आई आर दर्ज कराया जाए।इस प्रकार का निर्देश मुख्य अभियंता गोरखपुर को दिया ।
आगे विड़ सिक्योरिटी के मामले में नरेंद्र भूषण ने कहा वित्त विभाग से जीओ जारी करा दिया जाएगा।ठेकेदारों ने जब समाचार पत्रों में छपे खबर के तरफ उनका ध्यान आकृष्ट कराया और जानना चाहा की एक ब्लॉक एक ठेकेदार की नीति क्या है तो उन्होंने कहा यह बहुत अच्छी नीति है और इसे लागू कराई जाएगी ।
इस पर सभी ठेकेदारों द्वारा कड़ी आपत्ति जताई गई ।औरठेकेदारों के प्रतिनिधि मंडल ने कहा यह नीति उत्तर प्रदेश सरकार के एक परिवार एक रोजगार के विरोधी नीति है ।इसके लागू होने से लाखों परिवार सड़क पर आ जायगे। प्रमुख सचिव के एक ब्लाक एक ठेकेदार योजना को लेकर के सारे ठेकेदारों में रोष फैल गया इस नीति के कारण बहुसंख्यक ठेकेदार जो सी और डी श्रेणी के हैं बेरोजगार हो जाएंगे इस प्रकरण को लेकर के मुख्य मुख्यमंत्री जी से मिलने का ठेकेदारों ने निर्णय लिया और कहा कि इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा ।अध्यक्ष शरद कुमार सिंह ने कहा इसे किसी भी दशा में लागू नहीं होने दिया जाएगा प्रमुख सचिव के इस निर्णय से ठेकेदारों में काफी रोष और गुस्सा है यह नीति कारपोरेट कल्चर को बढ़ावा देने वाली है सरकार के नीति के विपरीत है।
कारपोरेट को बढ़ावा देने वाली नीति के विरोध में गोरखपुर, संतकबीरनगर, कुशीनगर, महराजगंज, देवरिया,के ठेकेदार सगठन ने साफ किया कि एक ब्लाक एक ठेकेदार नीति का विरोध करते हुएसरकार को पत्र लिख डाला है।
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