एकमुश्त समाधान योजना में बकायेदारों को बड़ी राहत, नियमित बिल जमा करने वाले उपभोक्ता नाराज

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। विद्युत विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के बकाया बिल निस्तारण हेतु चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना ने जिले में नई बहस खड़ी कर दी है। इस योजना के तहत मार्च 2025 तक जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल बकाया है, उन्हें 1 दिसंबर 2025 से फरवरी 2026 के अंत तक समूचे ब्याज की माफी तथा मूलधन में 25% तक की छूट दी जा रही है। यह लाभ घरेलू श्रेणी के 02 किलोवाट और कमर्शियल श्रेणी के 01 किलोवाट कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को मिल रहा है।
बकायेदार उपभोक्ताओं के लिए यह योजना राहत का बड़ा अवसर मानी जा रही है। वर्षों से बकाया जमा न कर पाने वाले उपभोक्ता इस छूट का लाभ लेकर अपने बिलों का निस्तारण कर रहे हैं। विभाग का मानना है कि इससे बिजली राजस्व में सुधार होगा और उपभोक्ता भविष्य में नियमित भुगतान के लिए प्रेरित होंगे। लेकिन दूसरी ओर, हर माह समय से बिल जमा करने वाले नियमित उपभोक्ताओं में गहरा आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार और विभाग की ऐसी योजनाएं लगातार केवल बकायेदारों को फायदा पहुंचाती हैं, जबकि ईमानदारी से समय पर बिल जमा करने वालों को किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिलता। इससे उनमें उपेक्षा की भावना बढ़ रही है। नियमित उपभोक्ताओं का यह भी कहना है कि यदि सरकार वास्तव में भुगतान अनुशासन बढ़ाना चाहती है, तो उसे समय से बिल जमा करने वालों को भी किसी न किसी रूप में प्रोत्साहन देना चाहिए। जैसे—अगली बिलिंग में छूट, अतिरिक्त यूनिट बोनस या अन्य किसी प्रकार की राहत।
स्थानीय नागरिकों का मानना है कि संतुलित नीति ही विश्वास बहाल कर सकती है। केवल बकायेदारों को राहत देने से नियमित उपभोक्ता हतोत्साहित होते हैं और इसका नकारात्मक प्रभाव भविष्य में राजस्व वसूली पर भी पड़ सकता है। उपभोक्ताओं ने विभाग से मांग की है कि आगामी योजनाओं में नियमित बिल जमा करने वालों के हितों को भी प्राथमिकता दी जाए, ताकि सभी उपभोक्ताओं में निष्पक्षता का संदेश जाए।

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