आवास के नाम पर सरकारी पैसा हड़पनेवालों की अब खैर नहीं
आजमगढ़(राष्ट्र की परम्परा) शासन व प्रशासन स्तर से पात्र लाभार्थियों का चयन कर के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी आवास कें लिए उनको धन आवांटित कियाजा रहा है।
सम्बन्धित विभाग से प्रत्येक लाभार्थी को आवास बनवाने के लिए ढाई लाख रुपये दिया जा रहा है, इस योजना का लाभ लेने वाले 300 ऐसे लाभार्थी हैं जो धन प्राप्त होने के बाद भी आवास का निर्माण नहीं कराए हैं, जिन्हें पीओ डूडा ने नोटिस जारी की है। नोटिस मिलने के बाद भी आवासों का निर्माण न कराने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।
केंद्र और प्रदेश सरकार सभी गरीबों को पक्का मकान मुहैया कराने की दिशा में कार्य कर रही है। इसके लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। शहरी क्षेत्र के गरीबों को आवास देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी शुरू की गई है। इस योजना के तहत अब तक नगर पालिका आजमगढ़ में करीब 15606 लोगों का चयन किया गया है। प्रथम किस्त के रूप में 50 हजार सभी चयनित लाभार्थियों के खाते में भेजा जा चुका है। इसके बाद दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। करीब डेढ़-डेढ़ लाख रुपये लाभार्थियों को भेजा गया है लेकिन अभी तक निर्माण पूरा नहीं किया गया है। हालांकि दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद भी 300 से अधिक लाभार्थियों ने निर्माण कार्य नहीं कराया है। कई बार संबंधित अधिकारी और कर्मचारी लाभार्थी को काम पूरा कराने के लिए कह चुके हैं, लेकिन उनकी सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। लेकिन अब रुपये लेेकर आवास न बनवाने वालों से प्रशासन ने सख्ती से निपटने का निर्णय लिया है।
दूसरी किस्त प्राप्त करने के बाद भी आवासों का कार्य न कराने वाले करीब 300 लाभार्थियों को नोटिस जारी किया गया है।
डूडा के पी ओ एके पाण्डेय ने बताया कि, नोटिस मिलने के बाद भी आवासों का कार्य न कराने वालों के खिलाफ सरकारी धन हजम करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
