श्रमिक हितैषी योजनाओं में लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नहीं-डीएम

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह की अध्यक्षता में श्रम विभाग के मासिक कार्यों की समीक्षा बैठक विकास भवन स्थित गांधी सभागार में देर सायं आयोजित हुई। उन्होंने कहा कि सरकार की श्रमिक हितैषी योजनाओं में लापरवाही किसी भी दशा में क्षम्य नहीं है।
समीक्षा में जिलाधिकारी को अवगत कराया गया कि कन्या विवाह सहायता योजना के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 422 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसके सापेक्ष पात्रता अनुसार 293 आवेदन स्वीकृत किये गये है। मातृत्व, शिशु व बालिका मदद योजना के अंतर्गत कुल 224 आवेदन प्राप्त हुए हैं, 124 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत श्रमिकों के मृत्यु एवं दिव्यांगता सहायता योजना अन्तर्गत 58 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, 21 की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है। पुत्री विकास सहायता योजना 522 आवेदन पत्र के सापेक्ष 305 की स्वीकृति कर दी गयी है।
अधिष्ठान पंजीयन के अन्तर्गत अब तक 300 अधिष्ठानो का पंजीयन किया गया है। जिलाधिकारी इस संबंध में निर्देश दिए कि जिस किसी भी प्रतिष्ठान में 10 से अधिक श्रमिक कार्यरत हो, उनका पंजीयन अनिवार्य रुप से कराया जाये। उन्होंने श्रमिकों के पंजीकरण नवीनीकरण में तेजी लाये जाने के निर्देश देते हुए कहा कि खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से पंचायत सचिवों को इस कार्य में जोड़ा जाये और घर घर सत्यापन कर वे श्रमिकों का नवीनीकरण सुनिश्चित करायेगें।

       जिलाधिकारी ने लेबर सेस की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2023-24 के 7 करोड रुपए लक्ष्य के सापेक्ष अब तक कुल 04 करोड़ 15 लाख रुपए जमा किया गया है जो की कुल लक्ष्य का 59.31 प्रतिशत है। जिलाधिकारी ने जनपद में कार्यरत समस्त निर्माण संस्थाओं एवं निजी स्तर पर होने वाले भवन निर्माण में प्रवर्तन कार्यवाही तेज करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 10 लाख से अधिक लागत वाले निर्माण कार्यों पर कुल लागत का एक प्रतिशत लेबर सेस के रूप में जमा करना अनिवार्य है।
        जनपद में अब तक कुल 1,72837 श्रमिक पंजीकृत है। वर्तमान में कुल 150514 एक्टिव पंजीकृत श्रमिक हैं। डीएम ने श्रमिकों को उनके कल्याण के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के विषय में जागरूक करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न जनसंचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार कर योजनाओं के विषय में जानकारी दी जाए एवं योजनाओं का लाभ देने के लिए विशेष कैंप आयोजित किया जाए। 
  बैठक में सीडीओ प्रत्यूष पांडेय, श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशि सिंह सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।