लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजधानी लखनऊ में नगर विकास विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान प्रदेश की जिला मुख्यालय नगर पालिकाओं को तकनीकी रूप से सशक्त, आत्मनिर्भर और नागरिक-केंद्रित बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने स्मार्ट-विकसित नगर पालिका योजना को तेजी से लागू करने पर जोर दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य नगरपालिकाओं को केवल साफ-सफाई तक सीमित न रखते हुए आधुनिक सुविधाओं से लैस करना है, ताकि नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर मिल सके।
इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत शामिल सुविधाओं में गौरव पथ का निर्माण, महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट, शहरी सुविधा केंद्र, स्मार्ट क्लासरूम, उन्नत आंगनबाड़ी, थीम पार्क, ऐतिहासिक धरोहरों का संरक्षण, जलाशयों का पुनर्जीवन, ईवी चार्जिंग स्टेशन और ग्रीन क्रेमेटोरियम शामिल हैं।
इसके अलावा, वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ODOP) आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर, सामुदायिक केंद्र और उत्सव भवन जैसे ढांचे भी विकसित किए जाएंगे, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सभी परियोजनाएं पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तेजी से लागू होंगी और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार नगर निकायों को वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार बढ़ाए जाएंगे। लखनऊ में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद अंतरराष्ट्रीय शूटिंग रेंज और बहुउद्देश्यीय खेल परिसर के निर्माण के आदेश भी दिए गए हैं।
बैठक में यह भी बताया गया कि लखनऊ और कानपुर में 200 इलेक्ट्रिक बसें नेट कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट मोड पर चलाई जाएंगी, जबकि अन्य शहरों में 650 बसों की प्रत्यक्ष खरीद की योजना है। मुख्यमंत्री ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
नगर निकायों की जनसंख्या और कार्यकुशलता के आधार पर उन्हें ₹4 करोड़ से ₹10 करोड़ तक का अनुदान भी दिया जाएगा।
