लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)समाजवादी पार्टी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे जेपीएनआईसी (JPNIC) को लेकर चल रहे लंबे विवाद पर आखिरकार योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में जेपीएनआईसी को लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) को सौंपे जाने पर मुहर लगा दी गई है।
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में इस परियोजना पर करीब 800 करोड़ रुपये खर्च कर निर्माण कराया गया था। उस समय इसके संचालन के लिए “जेपीएनआईसी सोसायटी” का गठन किया गया था, जिसे अब योगी सरकार ने भंग करने का निर्णय लिया है।
नई व्यवस्था के तहत अब जेपीएनआईसी के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण (LDA) के पास रहेगी। एलडीए इसे आवश्यक तकनीकी और प्रशासनिक संसाधनों के जरिए संचालित करेगा।
बताते चलें कि जेपीएनआईसी (जवाहर भवन और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के निकट स्थित) एक आधुनिक कन्वेंशन सेंटर है, जिसका निर्माण राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए किया गया था। लेकिन निर्माण के बाद से ही इसके संचालन को लेकर विभिन्न स्तरों पर विवाद और असमंजस की स्थिति बनी हुई थी।
अब एलडीए के अधीन आने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यह भव्य परिसर पूरी तरह से सक्रिय हो सकेगा और सार्वजनिक एवं निजी आयोजनों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में विकसित होगा
