July 24, 2024

राष्ट्र की परम्परा

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भारत नेपाल मैत्री सम्बन्ध को करेगा मजबूत इंटी ग्रेटेडेड चेक पोस्ट प्रोजेक्ट

इंडो-नेपाल बार्डर पर इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट जल्द पूरा होने की उम्मीद

बहराइच (राष्ट्र की परम्परा) रूपईडीहा भारत-नेपाल सीमा को व्यापार से जोड़ने के लिए रूपईडीहा में बन रहे इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट निर्माण कार्य के लिए कार्रवाई तेज हो गई है। रूपईडीहा सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण आखिरी चरण में है। करीब लगभग दो सौ करोड़ की लागत से यह चेकपोस्ट एक साल के अंदर बन कर तैयार हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर होने के कारण यहां वृहद चेक पोस्ट बन रहा है। इसमें कस्टम आब्रजन एसएसबी सहित सभी विभाग के लोग मौजूद रहेंगे। इससे क्षेत्र का विकास और आवागमन सुदृढ़ होगा। भारत नेपाल सरहदी सीमा क्षेत्र के रुपईडीहा में सीमा पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का निर्माण 2017 से चल रहा है जो अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर है । आईसीपी की रोड 60 मीटर चौड़ी जो कि 30 मीटर आने और 30 मीटर जाने के काम में लाई जाएगी । आईसीपी की बाउंड्री वॉल कंपलीट कर गेट पर ताला लगा दिया गया है । 55 हेक्टेयर भू भाग को चारों ओर से बाउंड्री वॉल बनाकर तार द्वारा फर्निशिंग कर दी गई है । इस इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्देश्य आयात निर्यात होने वाले ट्रकों में लगने वाले समय को कम करना है एक ही ऑफिस में सारे विभागों के हो जाने से आयात और निर्यात होने वाले ट्रकों, वाहनों में एक ही साथ क्लीयरेंस और जांच का काम हो सकेगा जिससे समय की बचत के साथ साथ लोगों को सुविधा भी मिल सकेगी । इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट शुरू हो जाने के बाद दोनों देशों के व्यापार व संबंध और भी मजबूत हो जायेंगे ।

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आईसीपी के अंदर बन रहे हैं पांच बड़े गोदाम

आईसीपी के अंदर पांच बड़े गोदाम, दो बड़े शेड, कार्यालय भवन, सीमा शुल्क कार्यालय का भवन, कर्मचारी आवास भवन, उपचार केन्द्र भवन, कैंटीन, घर, बैंक तथा वित्तीय संस्था का भवन, सुरक्षाकर्मियों का भवन बनाए जा रहे हैं।

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भारत-नेपाल के बीच व्यापार को भी बढ़ावा

भारत की अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जहां पहले मालवाहक ट्रक को नेपाल प्रवेश करने में कई दिन लग जाते थे, जो अब घंटों में संभव होगा। इसके संचालन से भारत-नेपाल के व्यापार को गति मिलेगी। यह प्रोजेक्ट भारत-नेपाल मैत्री संबंध को और प्रगाढ़ करेगा। एक ही छत के नीचे कस्टम, आव्रजन, एसएसबी, नेपाल शस्त्र सुरक्षा बल व कई सुरक्षा एजेंसियों सहित विभिन्न विभागों के कार्यालय संचालित होंगे।