
नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा)
अखिल भारत हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी के निर्देश पर प्रधानमंत्री कार्यालय को छह सूत्री ज्ञापन पत्र देकर भारत में नागरिक स्वास्थ्य सुरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने और राजकीय आय वृद्धि हेतु अनेक उपाय सुझाए गए हैं।
राष्ट्रीय प्रवक्ता बी एन तिवारी के अनुसार ज्ञापन में देश को “बेरोजगार मुक्त स्वरोजगार युक्त”बनाने के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में स्वरोजगार युक्त शिक्षा और प्रशिक्षण का विषय अनिवार्य रूप से लागू करने की मांग की गई है हिन्दू महासभा बुराड़ी वार्ड के मंत्री यज्ञ नारायण ने कहा कि स्वच्छता निरोगी जीवन की अनिवार्य शर्त है और भारत सरकार स्वच्छता अभियान पर हर साल करोड़ों अरबों रुपए व्यय कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के व्यय हो रहे धन का सदुपयोग न होने से स्वच्छता का सबसे बड़ा अभाव सरकारी विभागों और भवनों में देखने को मिलता है। विशेषकर सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य चिकित्सा केंद्रों में स्वच्छता के अभाव और गंदगी की भरमार से स्वस्थ व्यक्ति के भी बीमार होने का अंदेशा बना रहता है। ज्ञापन में प्रधानमंत्री से प्रतिदिन देश के समस्त अस्पतालों, चिकत्सा केंद्रों सहित समस्त सरकारी भवनों की प्रतिदिन धुलाई करवाने और इसमें विफल रहने वाले विभागों/ संस्थानों पर प्रतिदिन आर्थिक दंड का प्रावधान लागू करने की मांग की गई है।
ज्ञापन में अंग्रेजी चिकित्सा प्रभाव के बढ़ते प्रभुत्व से भारतीय नागरिकों के स्वास्थ्य पर बढ़ते दुष्प्रभाव पर चिंता व्यक्त की गई और भारत सरकार से भारतीय चिकित्सा शास्त्र ( आयुर्वेद ) को बढ़ावा देने और जिला सरकारी अस्पताल की तर्ज पर देश के प्रत्येक जिला में भारतीय चिकित्सा शास्त्र पर आधारित सरकारी अस्पताल खोलने की मांग की गई है।
हिन्दू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविन्द्र कुमार द्विवेदी ने फोन वार्ता में पत्रकारों को ज्ञापन पर अधिक जानकारी देते हुए बताया कि देश के विभिन्न थानों में बंद अज्ञात / लावारिस वाहनों की मरम्मत करवाकर उन्हे सरकारी विभागों के उपयोग में लेना अथवा पुलिस द्वारा वाहनों को किराए पर संचालित करने का प्रावधान राजकीय आय वृद्धि का एक बेहतर स्त्रोत सिद्ध हो सकता है। अभी अज्ञात / लावारिस वाहनों के अनुपयोगी हो जाने के बाद कबाड़ के भाव बेचने का प्रावधान अत्यधिक चलन में है। प्रधानमंत्री से इस दिशा में उचित दिशा निर्देश जारी करने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि जेल में बंद कैदियों को जेल में व्यवसायिक प्रशिक्षण देकर जेल से रिहा होने पर स्वरोजगार हेतु संसाधन उपलब्ध करवाकर देश को अपराधमुक्त बनाने का मार्ग प्रशस्त करने की मांग भी ज्ञापन में की गई है।
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