मोबाइल कोर्ट में 180 से अधिक दिव्यांगों की फरियाद, एक सप्ताह में निस्तारण का अल्टीमेटम

यूडीआईडी की लंबित फाइलें होंगी शून्य, मेडिकल बोर्ड में चार की जगह सात चिकित्सक होंगे शामिल, 30 लाभार्थी लाभान्वित

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान में अब लापरवाही नहीं चलेगी। बुधवार को विकास भवन सभागार में आयोजित मोबाइल कोर्ट में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 180 से अधिक दिव्यांगजनों ने अपनी समस्याएं और शिकायतें दर्ज कराईं। मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन एस. गोविंदराज की अध्यक्षता में हुई सुनवाई में प्रमाण- पत्र, यूडीआईडी कार्ड, आधार, राशन कार्ड और सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलने समेत विभिन्न प्रकरण सामने आए। अधिकारियों को प्रत्येक मामले का नियमानुसार त्वरित निस्तारण कर एक सप्ताह के भीतर अनुपालन आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
मोबाइल कोर्ट में बड़ी संख्या में दिव्यांगजनों की मौजूदगी ने यह भी सामने रखा कि प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड से जुड़े मामलों में समयबद्ध व्यवस्था की जरूरत है। इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्य आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लंबित प्रकरणों के निस्तारण में तेजी लाने और पात्र लोगों को अनावश्यक दौड़- भाग से बचाने के निर्देश दिए।दिव्यांगता प्रमाण-पत्र एवं यूडीआईडी कार्ड से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान मुख्य आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि लंबित मामलों को समय- सीमा में निपटाकर यूडीआईडी पेंडेंसी को शून्य किया जाए। उन्होंने कहा कि पात्र दिव्यांगजनो को प्रमाण-पत्र और यूडीआईडी कार्ड प्राप्त करने में अनावश्यक परेशानी नहीं होनी चाहिए।उन्होंने 18 वर्ष से अधिक आयु के पात्र आवेदनकर्ताओं को नियमानुसार स्थायी दिव्यांगता प्रमाणपत्र जारी करने की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। मोबाइल कोर्ट में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मुख्य आयुक्त ने निर्देश दिया कि मेडिकल बोर्ड की बैठक सप्ताह में न्यूनतम एक बार आयोजित की जाए, ताकि आवेदकों को लंबे समय तक इंतजार न करना पड़े। वर्तमान में चार चिकित्सकों के पैनल के स्थान पर अब सात चिकित्सकों का पैनल बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मेडिकल बोर्ड में तीन वर्ष की अवधि पूरी कर चुके चिकित्सकों को हटा करआवश्यकतानुसार नए चिकित्सकों को शामिल किया जाए। इससे प्रमाण-पत्र संबंधी मामलों के निस्तारण में तेजी आने की उम्मीद है।
मोबाइल कोर्ट को केवल सुनवाई तक सीमित नहीं रखा गया, बल्कि मौके पर ही कई समस्याओं का समाधान भी कराया गया। दो आवेदनकर्ताओं के आधार कार्ड और दो आवेदनकर्ताओं के यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। इसके अलावा दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराते हुए 10-10 लाभार्थियों को ट्राईसाइकिल, हियरिंग एड और स्मार्ट केन वितरित किए गए।सहायक उपकरण मिलने से लाभार्थियों के चेहरे पर राहत नजर आई। मोबाइल कोर्ट के माध्यम से अधिकारियों ने दिव्यांगजनों को यह संदेश देने का प्रयास किया कि सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने में विभागीय स्तर पर तेजी लाई जाएगी।
मुख्य आयुक्त एवं राज्य आयुक्त दिव्यांगजन ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं की भी समीक्षा की। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि पात्र दिव्यांगजनों को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर दिलाया जाए। विशेष रूप से अंत्योदय कार्ड जारी करने में दिव्यांगजनों को प्राथमिकता देने को कहा गया।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि पात्र लाभार्थियों को किसी भी स्तर पर अनावश्यक परेशानी न हो। आवेदन से लेकर लाभ मिलने तक की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए। मोबाइल कोर्ट में प्रस्तुत किए गए सभी प्रकरणों को गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि प्रत्येक मामले का नियमानुसार निस्तारण किया जाए। इसके बाद की गई कार्रवाई की अनुपालन आख्या एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।
मुख्य आयुक्त ने अधिकारियों से कहा कि दिव्यांगजनों की समस्याओं के समाधान में संवेदनशीलता और तत्परता सबसे महत्वपूर्ण है। किसी पात्र व्यक्ति को प्रक्रिया की जटिलता अथवा विभागीय स्तर की देरी के कारण परेशानी नहीं होनी चाहिए। मोबाइल कोर्ट में उपायुक्त दिव्यांगजन लेफ्टिनेंट कर्नल (रि.) विकास त्रिवेदी और उपसचिव दिव्यांगजन मेराजुद्दीन शामिल रहे। इससे पूर्व परियोजना निदेशक रामदरश चौधरी और पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी कन्हैया यादव ने मोबाइल कोर्ट के सदस्यों का स्वागत किया।
सुनवाई के दौरान सीएमओ डॉ. सुरेंद्र कुमार चौधरी, जिला समाज कल्याण अधिकारी विपिन यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी वाणी वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी संतोष विक्रम शाही सहित संबंधित विभागों के अधिकारी और बड़ी संख्या में दिव्यांग लाभार्थी मौजूद रहें।