देवरिया/देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश सरकार पराली प्रबंधन को लेकर लगातार दिशा-निर्देश जारी कर रही है तथा किसानों को प्रोत्साहन योजनाओं, जागरूकता अभियानों और दंडात्मक प्रावधानों के माध्यम से खेतों में पराली न जलाने की अपील कर रही है। बावजूद इसके, देवरिया जिले के सलेमपुर तहसील क्षेत्र में सरकारी प्रयासों का जमीनी असर बेहद सीमित दिखाई दे रहा है।
सरकार के स्पष्ट निर्देश हैं कि पराली जलाना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एवं वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के नियमों के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। नियमों के अनुसार पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। परंतु इन प्रावधानों के बावजूद क्षेत्र में पराली जलाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं।
सलेमपुर उपजिलाधिकारी दिशा श्रीवास्तव और तहसीलदार अलका सिंह ने स्वयं गांव-गांव जाकर किसानों को पराली प्रबंधन के लाभ बताए, वैकल्पिक उपायों की जानकारी दी, साथ ही पराली जलाने के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक किया। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि पराली जलाने से मिट्टी की उर्वरता घटती है, पर्यावरण दूषित होता है और स्वास्थ्य संबंधी खतरे बढ़ते हैं।
जागरूकता के साथ-साथ प्रशासन ने सख्ती भी दिखाई है। पराली जलाने की शिकायतों पर कई किसानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई और जुर्माना भी लगाया गया। इसके बावजूद कुछ किसान नियंत्रित करने योग्य विकल्प मौजूद होने के बाद भी पराली खेतों में आग के हवाले करने से बाज नहीं आ रहे हैं।
स्थानीय प्रशासन का कहना है कि सरकार किसानों को हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, रोटावेटर जैसी मशीनों के उपयोग के लिए सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। इसके बावजूद सीमित जागरूकता और परंपरागत तरीके अपनाने की प्रवृत्ति के कारण समस्या बनी हुई है।
क्षेत्र में बढ़ती पराली जलाने की घटनाएं न सिर्फ वायु गुणवत्ता के लिए नुकसानदायक हैं, बल्कि सरकार के पराली प्रबंधन अभियान पर भी सवाल खड़े करती हैं। प्रशासन ने दोहराया है कि यदि किसान नियमों का पालन नहीं करेंगे, तो आगे और कठोर कार्रवाई की जाएगी।
पराली प्रबंधन तभी सफल होगा जब सरकार के प्रयासों के साथ किसान भी जागरूक होकर आधुनिक खेती के तरीकों को अपनाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।
