पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। बिहार सरकार ने राज्य के किसानों को बड़ी राहत देते हुए फार्मर आईडी बनाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के फैसले के तहत अब यह महाअभियान 9 जनवरी की जगह 10 जनवरी तक चलेगा। विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे आज और कल अपने पंचायत भवन पहुंचकर फार्मर रजिस्ट्री अवश्य कराएं, ताकि किसी भी सरकारी योजना का लाभ छूट न जाए।
ये भी पढ़ें – पुलिस की बड़ी कार्रवाई: राहुल दुबे गिरोह का भंडाफोड़, 10 अपराधी गिरफ्तार
दरअसल, बिहार सरकार किसानों को डिजिटल पहचान देने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य कर दी गई है। 6 जनवरी से शुरू इस विशेष अभियान के तहत राज्यभर के पंचायत भवनों में शिविर लगाकर किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा रही है। किसानों की सुविधा और बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने अभियान की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है।
फार्मर रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज
फार्मर आईडी बनवाने के लिए किसानों को
आधार कार्ड
जमीन से संबंधित दस्तावेज
सक्रिय मोबाइल नंबर
साथ लेकर पंचायत भवन जाना होगा।
ये भी पढ़ें – दिल्ली में सुबह-सुबह झमाझम बारिश, शीतलहर के साथ बढ़ी ठंड; तापमान 6 डिग्री तक गिरा
फार्मर आईडी से किसानों को क्या फायदा?
फार्मर आईडी बनने के बाद
पीएम किसान की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी
कृषि विभाग की सभी योजनाओं का लाभ एक प्लेटफॉर्म पर मिलेगा
जमीन की जमाबंदी शुद्धिकरण की प्रक्रिया आसान होगी
भविष्य में किसी भी योजना में रुकावट नहीं आएगी
सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। यदि रजिस्ट्रेशन या ई-केवाईसी में कोई समस्या आती है, तो किसान जिला कृषि पदाधिकारी (DAO), अनुमंडल या प्रखंड कृषि पदाधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
इसके अलावा किसानों की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं—
कृषि विभाग: 18001801551
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग: 18003456215
