आईजीआरएस रैंकिंग पर जताई नाराजगी, पुराने राजस्व वादों के शीघ्र निस्तारण और सरकारी भूमि चिन्हांकन का दिया निर्देश
महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोंगरवाल ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व एवं करेत्तर समीक्षा बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकताओं और राजस्व लक्ष्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में मंडी समिति, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पेट्रोल-डीजल एवं गैस आपूर्ति, गन्ना भुगतान, पीएम आवास (शहरी), पीएम स्वनिधि, कृषि एवं गैर-कृषि भूमि, अधिवास प्रमाण पत्र, राजस्व वाद, एंटी भू-माफिया अभियान, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना बीमा, स्वामित्व योजना, एआरटीओ, खनन, स्टाम्प एवं आईजीआरएस समेत विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए चेतावनी दी कि लक्ष्य के अनुरूप कार्य न करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने राजस्व वृद्धि के लिए प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए।
अवैध खनन पर कड़ा रुख अपनाते हुए जिलाधिकारी ने सभी एसडीएम को रात में औचक छापेमारी कर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जो कतई स्वीकार्य नहीं हैं।
पीएम आवास (शहरी) योजना की समीक्षा के दौरान अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण कराने तथा निर्माण कार्य न कराने वाले लाभार्थियों से रिकवरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वहीं पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन कराने के लिए अधिशासी अधिकारियों को विशेष अभियान चलाने को कहा गया।
जिलाधिकारी ने समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि एक से तीन वर्ष, तीन से पांच वर्ष तथा पांच वर्ष से अधिक पुराने लंबित राजस्व वादों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए। उन्होंने स्वामित्व योजना से जुड़े मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।
आईजीआरएस रैंकिंग में जनपद के 72 वें स्थान पर रहने पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सभी विभागाध्यक्षों को जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।
बैठक में सरकारी भूमि के चिन्हांकन, सीमा स्तंभों की स्थापना तथा वाइब्रेंट विलेज योजना से जुड़े ग्राम पंचायतों में विशेष अभियान चलाने के निर्देश भी दिए गए।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह, अपर जिलाधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, आबकारी अधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी सहित सभी अधिशासी अधिकारी उपस्थित रहें।
