डीएम ने नगर निकायों और डूडा द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा बैठक किया

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जिलाधिकारी अनुनय झा द्वारा नगर निकायों और डूडा द्वारा संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा कलेक्ट्रेट सभागार में की गई।
जिलाधिकारी द्वारा 15वें वित्त, दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास, दीन दयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत, स्वच्छ भारत मिशन, मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना सहित टाइड और अनटाइड मदों से कराए जाने वाले कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि जो टेंडर प्रक्रिया में है उनमें माह के अंत तक वर्क ऑर्डर जारी करना सुनिश्चित करें। साथ ही जिन कार्यों में ठेकेदार के स्तर से विलंब हो रहा है, नोटिस जारी करते हुए ब्लैक लिस्टिंग की कार्यवाही करें। उन्होंने कड़ा निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता का व्यक्तिगत पर्यवेक्षण ईओ स्तर से सुनिश्चित किया जाए। सिसवा में गोशाला निर्माण का टेंडर लंबित होने पर और परतावल व पनियरा में पानी की टंकी में टेंडर के बाद भी कार्यादेश जारी न होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने ईओ सिसवा गोशाला का टेंडर और एक्सईएन जल निगम (शहरी) को पानी की टंकी हेतु कार्यादेश एक सप्ताह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया।
उन्होंने सभी निकायों को डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। अधिशासी अधिकारी महराजगंज ने बताया कि नगर पालिका परिषद महाराजगंज में डोर टू डोर कूड़ा संग्रहण का कार्य 01 फरवरी से शुरू कर दिया गया। उन्होंने सिसवा, आनंदनगर, नौतनवा और सोनौली को भी 01 मार्च से कूड़ा संग्रहण कार्य शुरू करने का निर्देश दिया। साथ ही शेष निकायों को भी यथाशीघ्र कूड़ा संग्रहण को शुरू करने हेतु निर्देशित किया गया।
डूडा की समीक्षा करते हुए उन्होंने पीएम स्वनिधि के अंतर्गत तृतीय किश्त के वितरण में सोनौली और महराजगंज के प्रदर्शन पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने सभी निकायों को पीएम स्वनिधि योजना में अधिक से अधिक ऋण वितरण करवाने का निर्देश दिया, ताकि शहरी क्षेत्रों में अधिकतम लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा जा सके। जिलाधिकारी ने जनपद के तीनों नगर पालिकाओं में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु दीदी कैंटीन और श्रीअन्न रसोई शुरू करने का निर्देश दिया। पीएम आवास की समीक्षा करते हुए उन्होंने कार्य में शिथिलता बरतने पर दो जेई की सेवा समाप्त करने हेतु आउटसोर्सिंग एजेंसी को पत्र प्रेषित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि और पीएम आवास शासन की अति महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी डॉ पंकज कुमार वर्मा, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पंकज कुमार, सीएमएम डूडा आनंद त्रिपाठी, सभी ईओ सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें।