जून तिमाही तक ऋण जमा अनुपात 40% से ऊपर लाने हेतु करें विशेष प्रयास
मऊ (राष्ट्र की परम्परा)। सोमवार को जिलाधिकारी प्रवीण मिश्र की अध्यक्षता में विशेष जिला सलाहकार समिति (डी.सी.सी.)/जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डी.एल.आर.सी.) व 40% से कम ऋण जमा अनुपात के संबंध में समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सलाहकार में संपन्न हुई। बैठक के दौरान लीड बैंक मैनेजर अनिल सिन्हा ने बताया कि दिसंबर 2024 में ऋण जमा अनुपात 39.15% था परंतु मार्च 2025 में ऋण जमा अनुपात 39.13 प्रतिशत हो गया। जिसमें सबसे कम स्टेट बैंक 23.27 प्रतिशत, केनरा बैंक 26.24% का ऋण जमा अनुपात रहा। जिलाधिकारी ने स्टेट बैंक एवं केनरा बैंक के प्रतिनिधियों को इसमें सुधार लाने के निर्देश दिए। जिससे ऋण जमा अनुपात 40% से ऊपर किया जा सके। वार्षिक ऋण जमा योजना में भी 77.63% की प्रगति पाई गई। जिसे जिलाधिकारी ने जून माह तक सत प्रतिशत करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने समस्त विभागों के अधिकारियों को सरकारी योजनाओं से संबंधित अधिक से अधिक आवेदनों को अति शीघ्र अग्रसारित करते हुए बैंकों को प्रेषित करने के निर्देश दिए। जिससे बैंक ऋण वितरण की कार्यवाही प्रारंभ कर सके। सरकारी योजनाओं में सत प्रतिशत संचालन सुनिश्चित न होने पर जिलाधिकारी ने विभागों तथा बैंकर्स पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि निर्धारित लक्ष्य के अलावा भी अधिक से अधिक आवेदन कारण तथा ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करें। सभी बैंकर्स सरकारी योजनाओं से संबंधित आवेदनों में सत प्रतिशत ऋण वितरण सुनिश्चित करें। पीएम सूर्य घर योजना में समस्त बैंकों में अभी भी 30 आवेदन लंबित पाए जाने पर उन्होंने संबंधित बैंकों को तत्काल आवेदनों का निस्तारण कर ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने समस्त बैंक के अधिकारियों को भी सरकारी योजनाओं हेतु ऋण वितरण हेतु आवश्यक समस्त डॉक्यूमेंट की सूची बैंकों में चस्पा करने के निर्देश दिए। जिससे लाभार्थी को कागजातों के संबंध में पूरी जानकारी रहे तथा उसे बार-बार बैंकों का चक्कर न काटना पड़े। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने 25 लाख तक के ऋण वितरण हेतु निर्धारित अधिकतम समय सीमा 14 दिन के अंदर ही निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए तथा बिना किसी ठोस कारण के आवेदनों को निरस्त न करने के भी निर्देश जिलाधिकारी द्वारा दिए गए। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग रोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, एक जनपद एक उत्पाद, प्रधानमंत्री सूचना खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकरण योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर सरकारी योजनाओं के लिए जनपद हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत ऋण वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रशांत नगर लीड बैंक मैनेजर अनिल कुमार सिन्हा, डीसी मनरेगा सहित अन्य विभागों के अधिकारी तथा सभी बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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