देवरिया (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) जनपद मुख्यालय स्थित लोक निर्माण विभाग (PWD) इन दिनों चर्चाओं में है। विभाग पर फर्जी भुगतान और कमीशनखोरी का बड़ा आरोप लगा है। ताज़ा घटनाक्रम में करोड़ों रुपये के भुगतान में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसका भंडाफोड़ समाचार पत्रों और टीवी चैनलों ने किया। इस बीच विभाग के दो चर्चित बाबुओं का वीडियो वायरल हुआ और अब उनका एक ऑडियो भी सामने आया है, जिसमें वे छह सड़कों के फर्जी भुगतान और कमीशन बंटवारे की बातें करते सुने जा रहे हैं।
सूत्रों के अनुसार, एक बाबू ने दूसरे बाबू पर आरोप लगाया कि फर्जी भुगतान में उसे कमीशन का हिस्सा नहीं मिला। बातचीत में यहां तक कहा गया कि “नशा उतार देंगे और देख लेंगे”। इस ऑडियो के वायरल होते ही विभाग में हड़कंप मच गया।
विभागीय अधिकारियों का कहना है कि “जांच कमेटी बैठाई जा रही है”, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि हर बार केवल जांच बनाम जांच ही क्यों होती है, कार्रवाई कब होगी?
स्थानीय जनता का आरोप है कि लोक निर्माण विभाग के बाबू, अभियंता और सहायक अभियंता आपसी मिलीभगत से एक ही सड़क पर दो-दो बार भुगतान तक कर लेते हैं। कई मामलों में सड़कें दुरुस्त दिखने के बावजूद फर्जी भुगतान कर दिया गया। जन सूचना (RTI) के जरिए जानकारी मांगने पर विभाग ने भुगतान की डिटेल देने से यह कहकर इंकार कर दिया कि यह “व्यक्तिगत सूचना” है।
जनता सवाल उठा रही है कि आखिर सरकारी कार्य व्यक्तिगत कैसे हो सकते हैं? लोगों का कहना है कि सरकार को चाहिए कि देवरिया मुख्यालय पर तैनात सभी बाबुओं और अभियंताओं को अन्य जनपदों में ट्रांसफर कर यहां की पूरी कार्यप्रणाली की जांच कराए।
चर्चा यह भी है कि कमीशन की रकम ऊपर तक पहुंच रही है, इसी कारण सरकार भी कठोर कदम उठाने से बच रही है। अब जनता मांग कर रही है कि सरकार पारदर्शिता का दावा साबित करे और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर एक कड़ा संदेश दे।
👉 अब सवाल यह है कि क्या सरकार जांच की खानापूर्ति से आगे बढ़कर सख्त कार्रवाई करेगी, या फिर PWD का भ्रष्टाचार इसी तरह विकास की गाड़ी को रोकता रहेगा?
