डिजिटल लैंड रिकॉर्ड सिस्टम से रजिस्ट्री में धोखाधड़ी पर लगेगी रोक

दरभंगा में जमीन दस्तावेजों का डिजिटाइजेशन तेज—ऑनलाइन तहकीकात की सुविधा जल्द

दरभंगा (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)दरभंगा में 1908 से 1989 तक के भूमि दस्तावेजों को डिजिटल स्वरूप में बदलने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। निबंधन विभाग द्वारा वर्ष 2023 में शुरू हुई इस महत्त्वपूर्ण परियोजना के तहत कुल 78 लाख दस्तावेजों को डिजिटाइज्ड किया जाना है। अब तक लगभग चार लाख दस्तावेजों की स्कैनिंग और प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है, हालांकि अधिकृत एजेंसी की धीमी गति चिंता का विषय बनी हुई है।

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विभागीय जानकारी के अनुसार दस्तावेजों को डिजिटाइज करने की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हो रही है—स्कैनिंग, क्रॉपिंग, अपलोडिंग, अंचल/मौजा/थाना/खाता/खेसरा आधारित इंडेक्स तैयार करना, अवर निबंधक द्वारा अनुमोदन, और अंत में मेटाडाटा अपलोड। अंतिम अनुमोदन पटना स्थित मद्य निषेध, उत्पाद व निबंधन निदेशालय द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद डेटा पब्लिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा।

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एजेंसी को अरबी, फारसी और कैथी लिपि में लिखे पुराने दस्तावेज पढ़ने में कठिनाइयाँ आईं, जिससे प्रक्रिया कुछ समय बाधित हुई। कई कर्मियों ने कार्य भी छोड़ दिया, लेकिन बाद में कार्य पुनः पटरी पर आया।

डिजिटाइजेशन पूरा होने के बाद लोग घर बैठे अपने भूमि दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच, निबंधन से पहले जमीन का पूरा इतिहास, और आवश्यक कागजात की डिजिटल प्रतिलिपि आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इससे फाइलों के गुम या क्षतिग्रस्त होने का खतरा खत्म होगा और भूमि रजिस्ट्री में धोखाधड़ी की शिकायतें भी घटेंगी।

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जिला अवर भूमि निबंधन पदाधिकारी स्वीटी सुमन ने बताया कि यह प्रक्रिया आम नागरिकों को पारदर्शी, सुरक्षित और सरल दस्तावेज प्रबंधन की सुविधा देगी।