अवैध भूमि खरीद-बिक्री रोकने के लिए सरकार की कड़ी निगरानी

झारखंड में सीएनटी–एसपीटी भूमि पर अवैध खरीद-फरोख्त के खिलाफ सख्ती, सरकार ने कड़ी कार्रवाई का दिया आश्वासन

रांची (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)झारखंड सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएनटी और एसपीटी कानून से संरक्षित भूमि की अवैध खरीद-बिक्री करने वालों पर अब कठोर कार्रवाई तय है। सादा पट्टा के जरिए जमीन हस्तांतरण से जुड़े मामलों की समीक्षा तेज़ करते हुए सरकार ने आश्वस्त किया कि ऐसे हर मामले में निर्णायक कदम उठाए जाएंगे।

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विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान विधायक राजेश कच्छप के सवाल पर भू-राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने बताया कि इस समय लगभग 1.5 लाख से अधिक भूमि विवाद लंबित हैं और इनके निष्पादन की प्रक्रिया युद्धस्तर पर जारी है। कच्छप ने सीएनटी—एसपीटी कानून से संबंधित विवादों की त्वरित सुनवाई के लिए भू-राजस्व मंत्री को पीठासीन जज की जिम्मेदारी देने और भू-वापसी की कार्रवाई को तेज करने की भी मांग उठाई।

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शीतकालीन सत्र का समापन: सक्रिय रहा सदन

सत्र के अंतिम दिन स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने बताया कि 5 से 11 दिसंबर तक चले इस सत्र में राज्यहित से जुड़े अहम मुद्दों पर विस्तृत बहस हुई।
सत्र के दौरान 301 प्रश्न स्वीकार किए गए, जिनमें 121 अल्पसूचित, 148 तारांकित और 32 अतारांकित प्रश्न शामिल रहे। विभागों की ओर से 265 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हुए, जबकि कुछ उत्तर अब भी लंबित हैं।
सदन में 129 शून्यकाल नोटिस आए, जिनमें से 94 को पेश किया गया। इसके अलावा 42 ध्यानाकर्षण सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 20 को अनुमति मिली और 12 पर जवाब सदन में दिया गया।

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स्पीकर ने कहा कि बहस के दौरान कुछ अवसरों पर असंगत शब्दों का इस्तेमाल हुआ, जो संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। उन्होंने सभी सदस्यों से भाषा और गरिमा बनाए रखने की अपील की।