महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। कलेक्ट्रेट परिसर में ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के पदाधिकारियों का धरना 70 वें दिन भी जारी रहा। सरकार की अनुचित जनविरोधी, कानून विरोधी, लोकतंत्र विरोधी नीतियों एवं तानाशाही का विरोध करने के लिये13 नवम्बर को डीएम कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे।
इस मौके पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के जिलाध्यक्ष कृष्ण मोहन गुप्ता ने अपने संबोधन में कहा कि विभिन्न चिट फण्ड कम्पनियों में निवेशकों का पैसा फंसा है। जिसके भुगतान के लिये संगठन धरने पर बैठा है लेकिन सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। अगर सरकार चाहे तो एक-एक पाई निवेशकों का पैसा भुगतान हो जायेगा। लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रहे है। क्ष उन्होंने कहा कि सरकार से बड़ा कोई नहीं हो सकता। लेकिन सरकार ही ढुलमुल रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि 01 सितम्बर से अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। विभिन्न चिट फण्ड कम्पनियों में फंसा रूपये के भुगतान के लिये लाखों आवेदन तहसील में जमा किये है। लेकिन अभी तक सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रहा है। जो कानून ठगी पीड़ितों और लोकतंत्र का अपमान है।
नर्वदेश्वर पटेल ने कहा कि सरकार ने बड्स एक्ट 2019 के तहत नियुक्त सक्षम एवं सहायक सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र को धत्ता बताते हुए ईडी, सीबीआई, सेबी, एनसीएलटी जैसे एजेंसी का दुरूपयोग करते हुये ठग कम्पनियों सोसाइटीज द्वारा निवेशकों से ठगी गई रकम को अपने कब्जे में तो कर लिया लेकिन उसका भुगतान निवेशकों को नहीं किया। जो कानून जनता, संसद और लोकतंत्र का सीधे सीधे अपमान है और विवेकाधिकारों का दुरूपयोग भी। उन्होंने जिलाधिकारी से मांग किया कि ठगी पीड़ितों का भुगतान संसद द्वारा बनाये गये अधिनियम के तहत समय निवेशकों का फंसा पैसा का भुगतान कराया जाय।
इस दौरान हीरा वर्मा, गणेश प्रसाद चौधरी, रामप्रीत साहनी, रंगरेज प्रसाद गुप्ता, दीपचन्द्र अग्रहरी, रामधनी साहनी, दिनेश धारिया, जाहिद अली सहित तमाम लोग मौजूद रहें।
