नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। समाज में बढ़ती ऑनलाइन मनी गेमिंग की लत और उससे जुड़े दुष्प्रभावों पर अंकुश लगाने के लिए राज्यसभा ने शुक्रवार को ‘ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक, 2025’ को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि यह विधेयक युवाओं और परिवारों की सुरक्षा के लिए लाया गया है, क्योंकि ऑनलाइन मनी गेमिंग के कारण असंख्य परिवार बर्बाद हो रहे हैं और कई लोग आत्महत्या तक कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग सिर्फ मनोरंजन नहीं रह गई है, बल्कि यह लत, आर्थिक तबाही, धन शोधन और यहां तक कि आतंकवाद के वित्तपोषण का जरिया भी बन गई है। उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि कई लोग अपनी जिंदगी भर की बचत ऐसे गेम्स में गंवा बैठे हैं।
विपक्षी दलों की नारेबाजी और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर हंगामे के बीच संसदीय कार्य मंत्री किरेन रीजीजू ने प्रस्ताव रखा कि विधेयक को बिना चर्चा के पारित किया जाए, जिसे उपसभापति हरिवंश ने मंजूरी दी।
वैष्णव ने स्पष्ट किया कि सरकार ‘ई-स्पोर्ट्स’ और ‘ऑनलाइन सोशल गेमिंग’ को प्रोत्साहित करेगी और इसके लिए एक प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। साथ ही गेम निर्माताओं को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी ताकि सकारात्मक और रचनात्मक गेमिंग संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके।
यह विधेयक देश में तेजी से फैलते ऑनलाइन मनी गेम्स के खतरे को रोकने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।
