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सलेमपुर/देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)।
मनरेगा कानून को कमजोर किए जाने के विरोध में सोमवार को माकपा कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक से प्रदर्शन करते हुए तहसील मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता तहसील पहुंचे, जहां राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन नायब तहसीलदार को सौंपा गया। धरने की अध्यक्षता रामचंद्र खरवार ने की, जबकि संचालन बलविंदर मौर्य ने किया।
धरने को संबोधित करते हुए कामरेड सतीश कुमार ने कहा कि वर्तमान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत मजदूरी की पूरी राशि केंद्र सरकार देती है, लेकिन प्रस्तावित नया बिल “विकसित भारत गारंटी का रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 (VBG RAM-G)” के तहत केंद्र का हिस्सा घटाकर 60 प्रतिशत कर दिया गया है और 40 प्रतिशत भार राज्य सरकारों पर डाल दिया जाएगा। इससे राज्य सरकारों पर अतिरिक्त बजट बोझ पड़ेगा और योजना निष्प्रभावी हो जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि आर्थिक संसाधनों की कमी से जूझ रहे विपक्षी राज्यों के साथ केंद्र सरकार भेदभावपूर्ण नीति अपना रही है।
उत्तर प्रदेश खेत यूनियन के जिला मंत्री कामरेड रामनिवास यादव ने कहा कि मनरेगा कानून मजदूरों के संघर्ष और लाल झंडे की ताकत से बना था, जिसमें काम की गारंटी और 15 दिनों के भीतर भुगतान सुनिश्चित था। केंद्र सरकार की नीतियों ने इस योजना को बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि कई रिपोर्टें बताती हैं कि मनरेगा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली थी।
किसान सभा के जिला मंत्री कामरेड प्रेमचंद यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनविरोधी नीतियों के जरिए किसान और मजदूरों को कमजोर कर रही है तथा महापुरुषों के नाम बदलकर वैचारिक भ्रम फैलाते हुए देश को आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है।
सभा में सच्चिदानंद तिवारी ने रैनाथ ब्रह्मदेव महाविद्यालय के पास रास्ता अवरुद्ध होने का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन पर लेन-देन का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे आमरण अनशन पर बैठेंगे।
धरने को कामरेड बालेंद्र मौर्य, संजय गोंड, जावेद हाशमी, बलबीर यादव, कामरेड राम सुशील यादव, कामरेड प्रदीप भारती, कामरेड गंगा देवी सहित अन्य नेताओं ने संबोधित किया। सभा में राजेंद्र गुप्ता, रामचंद्र खरवार और तारा देवी समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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