भागलपुर (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। जिले के सबौर थाना क्षेत्र में अवैध शराब और मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने एक ही दिन में दो बड़ी और अहम कार्रवाईयों को अंजाम देकर नशे के नेटवर्क को जोरदार झटका दिया है। इन कार्रवाईयों में पुलिस ने कुल छह आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 40 लीटर विदेशी शराब, 6 ग्राम ब्राउन शुगर, एक मोटरसाइकिल और एक ऑटो जब्त किया है। सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

पुलिस को पहली सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली, जब अवैध मादक पदार्थों के कारोबार से जुड़े संदिग्धों के ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान बड़ी हाट निवासी अशोक साव के पुत्र गौरव कुमार, कृष्ण कुमार पासवान के पुत्र कुणाल कुमार, शीतल स्थान निवासी स्वर्गीय आनंदी सिंह के पुत्र कृष्ण कुमार सिंह और बांका जिले के ललसैय निवासी शंकर रजक के पुत्र अमित कुमार को गिरफ्तार किया गया। छापेमारी के दौरान 6 ग्राम ब्राउन शुगर और एक मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिससे क्षेत्र में सक्रिय ड्रग्स सप्लाई चेन की पुष्टि होती है।

दूसरी कार्रवाई में पुलिस को सूचना मिली कि ऑटो के माध्यम से अवैध शराब की खेप भागलपुर की ओर भेजी जा रही है। इसके बाद सबौर थाना पुलिस ने एनएच-80 के समीप सघन वाहन जांच अभियान चलाया। जांच के दौरान एक संदिग्ध ऑटो को रोका गया। पुलिस को देखकर ऑटो सवार भागने लगे, लेकिन त्वरित घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया गया। ऑटो की तलाशी लेने पर उसमें छिपाकर रखी गई 40 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई।

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पकड़े गए आरोपियों की पहचान पक्की सराय निवासी रोहित कुमार और सेवक कुमार के रूप में की गई है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, सभी आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि शराब और ब्राउन शुगर कहां से लाई गई थी और किन इलाकों में इसकी आपूर्ति होनी थी।

पुलिस को आशंका है कि न्यू ईयर को लेकर नशे की खेप खपाने की तैयारी की जा रही थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध शराब और नशे के कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।

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सुनीता कुमारी | बिहार

रामायण में वनवास का नाम आते ही राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र हमारे मन में उभर आता है। चौदह वर्षों का कठोर वनजीवन, राक्षसों से संघर्ष और अंततः धर्म की स्थापना—यही रामायण का प्रचलित स्वरूप है।
परंतु इसी महाकाव्य में एक ऐसा वनवास भी है, जो जंगलों में नहीं, महलों के भीतर घटित होता है; जो दिखाई नहीं देता, पर भीतर ही भीतर मनुष्य को तपाकर निर्मल कर देता है। यह है—उर्मिला का वनवास।

उर्मिला: मौन में जिया गया वनवास

उर्मिला मिथिला की राजकुमारी थीं—सीता की छोटी बहन और लक्ष्मण की पत्नी। विवाह के कुछ ही समय बाद लक्ष्मण राम के साथ वनवास पर चले गए। यह निर्णय धर्म और कर्तव्य की दृष्टि से महान था, लेकिन उसी क्षण उर्मिला के जीवन में एक लंबा, निःशब्द अंधकार उतर आया।
उन्हें न साथ जाने का विकल्प मिला, न अपने त्याग की घोषणा करने का अवसर। वे अयोध्या के राजमहल में रहीं, लेकिन उनका मन, उनका अस्तित्व—सब वन में चला गया।

बाह्य नहीं, आंतरिक वनवास

सीता ने वन की कठोरता झेली, लक्ष्मण ने सेवा और सुरक्षा का दायित्व निभाया, पर उर्मिला ने वियोग और प्रतीक्षा का तप सहा।
उनका वनवास शरीर का नहीं, आत्मा का था।
चार दीवारों के भीतर रहते हुए भी उनका जीवन विरक्ति, संयम और मौन साधना बन गया।
जैसे दीपक घर में रखा हो, पर उसकी लौ बाहर फैले अंधकार से लड़ रही हो—उर्मिला वैसी ही दीपशिखा थीं।

निद्रा का त्याग और अदृश्य बलिदान

रामायण में लक्ष्मण के चौदह वर्षों तक निद्रा त्याग का उल्लेख प्रसिद्ध है। किंतु कई विद्वानों के अनुसार यह शक्ति उर्मिला के त्याग से संभव हुई—मानो लक्ष्मण की नींद उर्मिला ने अपने हिस्से में ले ली हो।
यह तथ्य चाहे प्रतीकात्मक हो, पर यह उर्मिला के बलिदान को अदृश्य और विराट बना देता है।
उन्होंने स्वयं को मिटाकर, अपने पति के धर्म को संभव बनाया।

वह त्याग, जिसे इतिहास ने नहीं सराहा

राम के वनवास पर अयोध्या रोई, सीता के दुख पर इतिहास ने आँसू बहाए, लक्ष्मण की सेवा की प्रशंसा हुई—पर उर्मिला के मौन का कोई उत्सव नहीं मनाया गया।
उनका त्याग न देखा गया, न पूछा गया।
यह समाज की उस प्रवृत्ति को उजागर करता है, जो दिखने वाले बलिदान को महिमामंडित करता है, पर मौन सहनशीलता को सहज मानकर अनदेखा कर देता है।

नारी का धैर्य या सामाजिक अपेक्षा?

यह प्रश्न स्वाभाविक है—क्या उर्मिला का मौन स्वैच्छिक धैर्य था या समाज की अपेक्षा?
संभवतः दोनों।
रामायणकालीन समाज में नारी से त्याग की अपेक्षा थी, पर उर्मिला केवल अपेक्षा पूरी नहीं करतीं—वे त्याग को अर्थ देती हैं।
वे दुख को शिकायत नहीं, साधना बना लेती हैं।
उनका मौन कमजोरी नहीं, बल्कि शक्ति है।

उर्मिला और लक्ष्मण: दो प्रकार का वनवास

• लक्ष्मण का वनवास सक्रिय है—जागरण, रक्षा, संघर्ष

• उर्मिला का वनवास निष्क्रिय दिखता है, पर भीतर से कहीं अधिक कठिन—प्रतीक्षा, स्मृति और विरह

यदि लक्ष्मण सीमा पर खड़ा सैनिक हैं, तो उर्मिला वह माँ हैं, जिसकी हर साँस अपनों की सलामती पर टिकी है।

आधुनिक संदर्भ में उर्मिला

आज उर्मिला उन असंख्य स्त्रियों और व्यक्तियों का प्रतीक हैं—

• जो परिवार के लिए अपने सपनों को स्थगित करते हैं

• जो दूसरों की सफलता के पीछे अदृश्य श्रम देते हैं

• जो साथ होते हुए भी अकेलापन जीते हैं

उर्मिला केवल पौराणिक पात्र नहीं, बल्कि संवेदनशील मानव चेतना का प्रतीक हैं।

उर्मिला का वनवास रामायण का उपेक्षित अध्याय नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है।
यह हमें सिखाता है कि—

• धर्म केवल रणभूमि में नहीं, प्रतीक्षा कक्षों में भी निभाया जाता है

• त्याग केवल वनों में नहीं, महलों के सन्नाटे में भी होता है

यदि रामायण को केवल वीरता का ग्रंथ माना जाए, तो वह अधूरी है।
उसे पूर्ण बनाता है उर्मिला का मौन, उनका धैर्य और उनका अदृश्य वनवास। क्योंकि इतिहास उन्हें याद रखता है जो बोलते हैं,
लेकिन संस्कृति उन्हीं से बनती है—जो चुपचाप सहते हैं।

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद साहनी एवं सामाजिक कार्यकर्ता रवींद्र जैन के नेतृत्व में सदर तहसील के केवला पुर खुर्द में राजगढ़ समय माता मंदिर पर दो सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा जन आंदोलन उपजिलाधिकारी सदर जितेंद्र कुमार एवं सिंचाई खंड द्वितीय के सहायक अभियंता जितेंद्र पटेल के आश्वासन पर देर रात खत्म हो गया।
धरना स्थल पर पहुंचे उपजिलाधिकारी जितेंद्र कुमार और धरने का नेतृत्वकर्ता जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद साहनी, रवींद्र जैन एवं ग्रामीणों से करीब एक घंटे तक वार्ता चली। धरने पर बैठे लोग अपनी मांग पर अड़े थे। उनका कहना था कि जब तक जिला प्रशासन द्वारा स्थाई समाधान नहीं किया गया, तब तक आंदोलन ख़त्म नहीं होगा। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही कार्ययोजना बनाकर शासन को भेजा जाएगा। स्वीकृति मिलते ही किसानों की भूमि का मुआवजा देते हुए बंधे का निर्माण करवाया जाएगा। नदी में कटान वाले स्थानों पर पक्के ठोकर का निर्माण कराया जाएगा। एसडीएम ने कहा कि शीघ्र ही इस पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इसी बात पर अधिकारियों और आंदोलनकारियों में सहमति बनी। अधिकारियों के आश्वासन पर अनिश्चिकालीन धरना समाप्त हो गया।
इस मौके पर सामाजिक कार्यकर्ता रवींद्र जैन, अंगद चौहान, विद्यासागर यादव, हरीश आर्य, धर्मेंद्र सिंह, सुनील सिंह, गणेश चौहान, शैलेश यादव, राजकुमार राय, दुर्गेश यादव, राकेश यादव, पन्नेलाल, ईश्वर चंद, धर्मेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह आदि मौजूद रहें।

अमानक गेहूं बीज डीबी डब्ल्यू–187 की सप्लाई से बुआई फेल, कृषि विभाग की भूमिका कटघरे में

महराजगंज (राष्ट्र की परम्परा)। जिले में रबी 2025–26 अभियान के दौरान किसानों को वितरित किए गए राजकीय गेहूं बीज की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कृषि विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए गेहूं बीज डीबी डब्ल्यू–187 के अमानक और खराब होने के आरोपों से पूरे जिले में हड़कंप मचा हुआ है। खेतों में बुआई के बाद अंकुरण न होने से हजारों किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है और उन्हें लाखों रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है।
जानकारी के अनुसार हरदोई जनपद के संडीला में तैयार गेहूं बीज की आपूर्ति महराजगंज जिले के मिठौरा, परतावल समेत कई ब्लाकों में की गई। मिठौरा ब्लाक में ही लगभग 600 बोरी बीज एक ट्रक के माध्यम से उतारी गई। किसानों का कहना है कि निर्धारित मानकों के अनुरूप बीज की जांच किए बिना ही कागजी औपचारिकताएं पूरी कर बीज वितरित कर दिए गए। परिणाम स्वरूप कई खेतों में बीज सड़ गए, जबकि कई स्थानों पर अंकुरण बिल्कुल नहीं हुआ।
मिठौरा क्षेत्र के किसान राजेश कुमार पटेल, त्रिलोकी, ठगइ, सुदामा गुप्ता, कृष्ण बिहारी पांडेय, भूखल यादव, शिवेश पांडेय, रघुनाथ यादव, दयानंद पांडेय, गणेश कुमार पांडेय, ओमप्रकाश राम, हरिराम, बांके बिहारी, अनवर अली सहित करीब 70 किसानों ने जिला कृषि अधिकारी को लिखित प्रार्थना पत्र देकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और हुए नुकसान की भरपाई की मांग की है।
वहीं परतावल क्षेत्र के उमेश, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद रफी समेत अन्य किसानों ने भी संयुक्त प्रार्थना पत्र देकर मुआवजा और आपूर्तिकर्ता संस्था की जिम्मेदारी तय करने की मांग उठाई है। मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब उप कृषि निदेशक, महराजगंज द्वारा केंद्रीय बीज भंडार प्रभारी को प्रशासनिक रूप से हटाने का आदेश जारी किया गया। हालांकि आदेश में न तो किसी जांच का उल्लेख था और न ही दोष सिद्ध होने के स्पष्ट साक्ष्य। इसके साथ ही कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या 1389 जी 06 सितंबर 2017 के तहत अमानक बीज की स्थिति में आपूर्तिकर्ता संस्था की जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। इस पर गोरखपुर मंडल के संयुक्त कृषि निदेशक अरविंद कुमार सिंह ने रबी अभियान के शीर्ष समय में कार्य बाधित होने की आशंका को देखते हुए 15 दिसंबर 2025 को उक्त आदेश को स्थगित कर दिया। साथ ही बीजों की गुणवत्ता, जमाव और अंकुरण की स्थिति का आकलन करने के लिए पृथक जांच समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। समिति द्वारा नमूना संग्रह कर मौके पर जांच की जाएगी और यदि किसी प्रकार की राजकीय या किसानों की क्षति पाई जाती है तो उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।उधर किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। किसानों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र मुआवजा, दोषियों पर कार्रवाई और आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही तय नहीं की गई तो वे भाकियू भानु के प्रदेश सचिव नीरज कुमार मिश्र के नेतृत्व में किसान यूनियन के साथ मिलकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेंगे। किसानों का कहना है कि यह मामला सीधे उनकी आजीविका से जुड़ा है और किसी भी स्तर की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
ग्रामीण अंचलों में इस प्रकरण को लेकर जबरदस्त आक्रोश है और पूरे जिले की निगाहें अब गठित जांच समिति की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं, जिससे किसानों को न्याय और राहत मिलने की उम्मीद जुड़ी है।

देवरिया(राष्ट्र की परम्परा)
उत्तर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए जनता समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणजीत विश्वकर्मा ने कहा है कि पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग को सरकार ने पूरी तरह कमजोर कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि आम जनता इलाज के लिए दर-दर भटक रही है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है।
रणजीत विश्वकर्मा ने कहा कि कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, महराजगंज सहित प्रदेश के लगभग सभी जिलों की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हो चुकी हैं। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों, नर्सों, स्टाफ नर्स, जूनियर डॉक्टर, फार्मासिस्ट, दवा वितरक, एक्स-रे टेक्नीशियन, सीटी स्कैन और एमआरआई ऑपरेटर जैसे जरूरी पदों की भारी कमी है, जिससे मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा।
उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार केवल अखबारों और टीवी चैनलों पर बयानबाज़ी तक सीमित है और “अपनी डफली, अपना राग” की नीति पर चल रही है। जनता की आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। अगर सरकार स्थायी नियुक्ति करने में सक्षम नहीं है, तो कम से कम दैनिक वेतन या संविदा पर ही इन पदों को भरकर स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त किया जाना चाहिए।
रणजीत विश्वकर्मा ने मांग की कि प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और मानक के अनुसार स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि जनता को सही मायने में स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने कहा कि यदि सरकार अब भी नहीं चेती, तो विपक्ष को इस मुद्दे पर सदन की कार्यवाही ठप करानी पड़ेगी, तभी सरकार की नींद खुलेगी।
उन्होंने अंत में कहा कि प्रदेश की जनता आज स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली के कारण तबाह हो चुकी है और इसके लिए पूरी तरह मौजूदा सरकार जिम्मेदार है।