बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

समाजवादी पार्टी, विधानसभा सिकंदरपुर इकाई ने जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी बलिया को एक ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण, सार्वजनिक निर्माण कार्यों तथा ग्राम समाज की भूमि से जुड़े कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्ञापन के माध्यम से पार्टी नेताओं ने प्रशासन से तत्काल जांच कर कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा धरना–प्रदर्शन की चेतावनी दी है।
सपा का आरोप है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा चलाए जा रहे विशेष पुनरीक्षण अभियान (SIR) के दौरान सत्ता पक्ष के दबाव में कुछ बीएलओ के माध्यम से पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) वर्ग के मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने का प्रयास किया जा रहा है। पार्टी ने विशेष रूप से सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत सिवानकलां गांव का उल्लेख करते हुए आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में मतदाताओं के विरुद्ध फार्म-7 भरवाए जा रहे हैं, जबकि संबंधित लोग अपने घरों पर मौजूद हैं। सपा ने एईआरओ स्तर के एक अधिकारी की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। दूसरा मामला ग्राम सभा सिवानकलां में पंचायत भवन पर बन रहे अंबेडकर प्रेरणा द्वार से जुड़ा है। सपा के अनुसार 6 दिसंबर 2025 को असामाजिक तत्वों द्वारा शिलापट्ट तोड़ दिया गया था, जिसका वीडियो और फोटो प्रशासन को उपलब्ध कराया गया। आरोप है कि आश्वासन के बावजूद अब तक न तो शिलापट्ट दोबारा लगाया गया और न ही दोषियों पर कार्रवाई हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश है।तीसरा मुद्दा सिकंदरपुर नगर पंचायत क्षेत्र में हास्पिटल रोड से नगरा रोड तक स्वीकृत सीसी रोड निर्माण से संबंधित है। पार्टी का कहना है कि एक निजी व्यक्ति द्वारा लगभग 50 मीटर सड़क निर्माण रुकवा दिया गया है, जबकि राजस्व विभाग पैमाइश कर इसे सार्वजनिक मार्ग बता चुका है। ईओ द्वारा पुलिस बल की मांग किए जाने के बाद भी कार्य अधूरा है।
चौथा आरोप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास स्थित प्राचीन कलवारी गड़ही पर अवैध कब्जे और मिट्टी पाटकर प्लॉटिंग किए जाने को लेकर है। सपा ने इसे भूमाफियाओं की करतूत बताते हुए तत्काल कब्जा हटाने और जलस्रोत को सुरक्षित रखने की मांग की है।पार्टी ने चेतावनी दी है कि शीघ्र कार्रवाई न होने पर तहसील प्रांगण में धरना–प्रदर्शन किया

सिकंदरपुर /बलिया(राष्ट्र की परम्परा)
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के प्रस्तावित नए कानून के विरोध में गुरुवार को सिकंदरपुर तहसील परिसर में सामान्य वर्ग के छात्रों, अधिवक्ताओं तथा विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक विचारधाराओं से जुड़े लोगों ने एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने उपजिलाधिकारी सिकंदरपुर श्री सुनील कुमार को राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के नाम संबोधित एक ज्ञापन सौंपकर कानून को वापस लेने की मांग की।प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि यूजीसी का यह नया प्रावधान न्यायसंगत नहीं है और यह संविधान द्वारा प्रदत्त समानता के अधिकार की भावना के विपरीत है। छात्रों और अधिवक्ताओं का कहना था कि इस प्रकार के कानून से विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के बीच जातिगत विभाजन की भावना को बढ़ावा मिलेगा, जिससे शैक्षणिक वातावरण प्रभावित होगा। उनका तर्क था कि शिक्षा का मूल उद्देश्य सभी को समान अवसर प्रदान करना है, न कि समाज को वर्गों में विभाजित करना।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि किसी भी नीति या कानून का उद्देश्य समावेशी विकास होना चाहिए। यदि शिक्षा व्यवस्था में असमानता या भेदभाव की भावना उत्पन्न होती है, तो इसका नकारात्मक प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस कानून पर पुनर्विचार किया जाए और शिक्षा व्यवस्था को समानता एवं न्याय के संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप संचालित किया जाए।इस विरोध प्रदर्शन को सिकंदरपुर बार एसोसिएशन का पूर्ण समर्थन प्राप्त हुआ। साथ ही जननायक विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू), गोरखपुर विश्वविद्यालय तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने भी आंदोलन के प्रति समर्थन जताया।इस अवसर पर प्रमुख रूप से भोला सिंह, अमरनाथ सिंह, विवेक राय, अजय श्रीवास्तव, धर्मेन्द्र सिंह (एडवोकेट), अंगद सिंह, लक्ष्मण पाण्डेय, सुरेश सिंह, सम्भव राय, विश्वजीत सिंह, अशोक श्रीवास्तव (एडवोकेट), सुशील सिंह (एडवोकेट), उदय सिंह (एडवोकेट), राजन सिंह, विक्की सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अंत में सभी प्रदर्शनकारियों ने एक स्वर में यूजीसी के नए कानून को वापस लेने की मांग दोहराई।