आगरा (राष्ट्र की परम्परा)l जनपद में आयोजित जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक के बाद फतेहपुर सीकरी से सांसद राजकुमार चाहर ने विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। बैठक के उपरांत उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि जिन प्रकरणों में अनियमितता, शिकायत या गुणवत्ता संबंधी सवाल सामने आए हैं, उनकी जांच के लिए तत्काल कमेटियां गठित की जाएं और निर्धारित समयसीमा के भीतर जांच आख्या प्रस्तुत की जाए।
बैठक में विकास योजनाओं की पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। गंगाजल प्रोजेक्ट, मध्याह्न भोजन योजना, स्वच्छ भारत अभियान के तहत सफाई कर्मियों की नियुक्ति, कृषि विभाग द्वारा उपकरण वितरण तथा स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं पर गंभीरता से समीक्षा की गई।
गंगाजल परियोजना की गुणवत्ता को लेकर विशेष चिंता व्यक्त की गई और निर्माण कार्यों की जांच के लिए स्वतंत्र कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए। निर्माण एजेंसी द्वारा कराए गए कार्यों की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और समयबद्धता की बारीकी से समीक्षा की जाएगी। स्पष्ट किया गया कि जनहित से जुड़े किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित एजेंसी व अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी।
शिक्षा विभाग को निर्देशित किया गया कि विद्यालयों में संचालित मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना की गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित की जाए। बच्चों को परोसा जाने वाला भोजन पौष्टिक, स्वच्छ और मानकों के अनुरूप हो—इस पर विशेष बल दिया गया। किसी भी विद्यालय में अनियमितता मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग द्वारा वितरित उपकरणों, लाभार्थियों की सूची और बीमा योजनाओं के क्रियान्वयन की भी समीक्षा के निर्देश दिए गए हैं। यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि वास्तविक पात्र किसानों को ही लाभ मिले और किसी प्रकार की अपारदर्शिता या पक्षपात न हो।
स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति प्रक्रिया की जांच के लिए कमेटी गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है। चयन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप और पारदर्शी हो, इस पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में उपकरण, एक्स-रे मशीन, दवाओं तथा स्टाफ की उपलब्धता की भी समीक्षा की जाएगी। जहां कमी पाई जाए, वहां तत्काल सुधार कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ़ हो सकें।
इसके अतिरिक्त तहसीलों के उपजिलाधिकारियों को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की जांच कर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। सार्वजनिक संपत्ति को मुक्त कराना और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करना प्राथमिकता बताया गया है।
बैठक के अंत में सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट किया गया कि जांच से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं होगी। निर्धारित समयसीमा में रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। दिशा बैठक के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही सर्वोपरि है तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

संत कबीर नगर (राष्ट्र की परम्परा)। जिले के कोतवाली क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बुधा कला चौराहे के पास लखनऊ से गोरखपुर जा रही सरकारी पिंक सेवा बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। हादसे में बाइक सवार दो युवक बस की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि बस में सवार कई यात्रियों को भी हल्की चोटें आईं।
बताया जा रहा है कि बस में कुल 43 यात्री सवार थे। दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए सभी घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद अधिकांश घायलों को घर भेज दिया गया, जबकि दो गंभीर रूप से घायल युवकों को बेहतर इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर किया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है।
हादसे के बाद कुछ समय के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, जिसे पुलिस ने नियंत्रित कर सुचारु कराया। दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है।

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)l जनपद में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में थाना रामपुर कारखाना का वार्षिक निरीक्षण संपन्न हुआ। निरीक्षण का नेतृत्व अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) आनन्द कुमार पाण्डेय ने किया। इस दौरान थाना परिसर की प्रशासनिक, तकनीकी और सुरक्षा व्यवस्थाओं का गहन परीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

निरीक्षण नियमित वार्षिक प्रक्रिया का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य थानों की कार्यप्रणाली को सुव्यवस्थित करना, लंबित मामलों की समीक्षा करना तथा रिकॉर्ड प्रबंधन और सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाना है।

सबसे पहले थाना कार्यालय में विभिन्न रजिस्टरों, अपराध पंजिका, लंबित विवेचनाओं और अन्य महत्वपूर्ण अभिलेखों की विस्तार से जांच की गई। निर्देश दिया गया कि सभी अभिलेख अद्यतन और सुव्यवस्थित रखे जाएं, ताकि किसी भी प्रकरण में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। लंबित विवेचनाओं के समयबद्ध निस्तारण पर विशेष बल दिया गया।

निरीक्षण के दौरान मालखाना की स्थिति की भी गंभीरता से समीक्षा की गई। पुराने मुकदमाती माल, जब्त सामान और अन्य साक्ष्यों के सुरक्षित रख-रखाव की जानकारी ली गई। प्रत्येक वस्तु का विधिवत अभिलेखीकरण तथा सूची का नियमित अद्यतन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। निस्तारण योग्य माल के संबंध में विधिक प्रक्रिया के तहत समयबद्ध कार्रवाई करने पर भी जोर दिया गया।

हवालात का निरीक्षण करते हुए बंदियों की सुरक्षा, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल एवं अन्य मूलभूत सुविधाओं का परीक्षण किया गया। बंदियों के अधिकारों और सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

थाना परिसर स्थित मेस और बैरक की साफ-सफाई एवं अनुशासन व्यवस्था की समीक्षा की गई। पुलिसकर्मियों के लिए बेहतर कार्य वातावरण बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया, ताकि उनकी कार्यक्षमता और मनोबल सुदृढ़ रहे।

शस्त्रागार में उपलब्ध शस्त्रों की स्थिति, साफ-सफाई और नियमित परीक्षण की जानकारी ली गई। सभी शस्त्रों को मानकानुसार सुरक्षित एवं कार्यशील स्थिति में रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके।

सीसीटीएनएस कार्यालय का निरीक्षण करते हुए अपराध संबंधी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि और डेटा अपडेट की समीक्षा की गई। सभी प्रकरणों की समय पर ऑनलाइन एंट्री और डेटा की शुद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी नगर संजय कुमार रेड्डी तथा थानाध्यक्ष देवेन्द्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने थाना क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और लंबित मामलों की जानकारी दी।

अंत में स्पष्ट किया गया कि पारदर्शी कार्यप्रणाली, समयबद्ध विवेचना और सुदृढ़ रिकॉर्ड प्रबंधन से ही कानून-व्यवस्था मजबूत की जा सकती है। आमजन की शिकायतों के त्वरित और निष्पक्ष निस्तारण पर विशेष बल दिया गया। यह वार्षिक निरीक्षण पुलिस प्रशासन की सक्रियता और जवाबदेही का प्रतीक माना जा रहा है।

कुशीनगर (राष्ट्र की परम्परा)l होली के पावन पर्व से पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब परिवारों की महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए के अंतर्गत निःशुल्क गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी वितरण कार्यक्रम आयोजित किया। राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन , लखनऊ में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में किया गया, जिसका सजीव प्रसारण जनपद कुशीनगर में भी कराया गया।

जनपद कुशीनगर में कार्यक्रम प्राथमिक विद्यालय (इंग्लिश मीडियम) सोहरौना में आयोजित हुआ, जहां बड़ी संख्या में उज्ज्वला योजना की महिला लाभार्थियों ने भागीदारी की। इस दौरान 400 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से सब्सिडी चेक वितरित किए गए।

होली जैसे बड़े त्योहार पर रसोई गैस रिफिल की सुविधा से हजारों परिवारों को राहत मिली है। कार्यक्रम में उपस्थित सांसद विजय कुमार दूबे ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का यह निर्णय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं के लिए अत्यंत लाभकारी है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य ग्रामीण और गरीब परिवारों की महिलाओं को मिट्टी के चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाकर स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, ताकि वे स्वस्थ जीवन जी सकें। यह पहल महिलाओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और सम्मान से जुड़ी है।

जिला प्रशासन के अनुसार जनपद कुशीनगर में कुल 3,13,567 उज्ज्वला योजना लाभार्थी पंजीकृत हैं। ये सभी लाभार्थी विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त करेंगे।

कार्यक्रम में विधायक विनय प्रकाश गोड, विधायक मोहन वर्मा, विधायक विवेकानन्द पाण्डेय, पूर्व जिलाध्यक्ष नन्दकिशोर मिश्रा तथा जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर भी उपस्थित रहे। जनप्रतिनिधियों ने इसे गरीब कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

बीपीसीएल के जिला समन्वयक एवं विक्रय अधिकारी श्याम स्वरूप ने लाभार्थियों को योजना की जानकारी देते हुए बताया कि जिन लाभार्थियों ने पिछले एक वर्ष में 7 गैस सिलेंडर रिफिल ले लिए हैं, उन्हें अगली सब्सिडी के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य होगा। तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों ने मौके पर ही लाभार्थियों की शंकाओं का समाधान किया।

कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने योजना के प्रति प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि त्योहार के समय गैस सिलेंडर की कीमत परिवार के बजट पर अतिरिक्त बोझ डालती है, लेकिन इस पहल से उन्हें राहत मिली है। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।

विशेषज्ञों के अनुसार पारंपरिक चूल्हों से निकलने वाला धुआं महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से गैस कनेक्शन मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में श्वसन संबंधी बीमारियों में कमी देखी गई है। यह पहल महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण से भी जुड़ी है।

कार्यक्रम का संचालन जिला पूर्ति अधिकारी कृष्ण गोपाल पाण्डेय ने किया। इस दौरान क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी राजीव कुमार, तेल कंपनियों के प्रतिनिधि, गैस एजेंसियों के प्रबंधक एवं आपूर्ति विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। लाभार्थियों के लिए चाय एवं नाश्ते की व्यवस्था भी की गई थी।

02 मार्च की मध्य-रात्रि से सामान्य आवागमन रहेगा बंद,आपात सेवाएं जारी

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। भारत–नेपाल सीमा की सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से भारत–नेपाल समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक 22 वीं बटालियन एसएसबी के कैंप कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में नेपाल में प्रस्तावित आगामी प्रतिनिधि सभा चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष सतर्कता और कड़ी निगरानी रखने पर विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी ने की, जिसमें पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीना, 22 वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अधिकारी तथा भारत और नेपाल के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं सुरक्षा अधिकारी उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी ने नेपाल से भारत आने वाले मुख्य मार्गों के साथ-साथ ग्रामीण पगडंडियों पर भी विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने एसएसबी, स्थानीय पुलिस और संबंधित विभागों को अराजक तत्वों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नेपाली प्रशासन के साथ सतत समन्वय बनाए रखने को कहा।नेपाली प्रशासन के अनुरोध पर यह सहमति बनी कि 02 मार्च की मध्यरात्रि से नेपाल–भारत सीमा पर सामान्य आवागमन अस्थायी रूप से बंद रहेगा। हालांकि, आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं—जैसे एंबुलेंस, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपीजी गैस और अन्य जरूरी आपूर्ति—दोनों देशों के प्रशासन के आपसी समन्वय से निर्बाध रूप से संचालित होती रहेंगी।जिलाधिकारी ने नेपाली प्रशासन को आश्वस्त किया कि आगामी चुनाव शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए भारत की ओर से हर संभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। बैठक में दोनों देशों के अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने और असामाजिक तत्वों पर सख्ती से अंकुश लगाने के लिए संयुक्त रणनीति पर विचार-विमर्श किया।
सीमा क्षेत्र में बढ़ाई जा रही यह सतर्कता आगामी चुनावों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और भारत–नेपाल के मधुर संबंधों को बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

एसपी के निर्देश पर जनपद में चला सघन जागरूकता व प्रवर्तन अभियान

महराजगंज(राष्ट्र की परम्परा)। महराजगंज जनपद में सड़क सुरक्षा को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह विशेष अभियान पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीणा के निर्देश पर आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आमजन में यातायात नियमों के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना था।
अपर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ के मार्गदर्शन में प्रभारी यातायात अपनी टीम के साथ शहर के प्रमुख चौराहों, बाजारों और वाहन स्टैंडों पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने वाहन चालकों को रोक कर नियमों की जानकारी दी, पम्पलेट वितरित किए और सुरक्षित सफर का संदेश दिया।
आगामी त्योहारों के मद्देनज़र शिकारपुर, सिंदुरिया, नगर क्षेत्र, रोडवेज परिसर और चौपरिया स्थित बस, टैक्सी, टैम्पो व ई-रिक्शा स्टैंडों पर विशेष सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान चालकों को सख्त निर्देश दिए गए कि वे बाईं ओर वाहन चलाएं, रॉन्ग साइड ड्राइविंग से बचें, निर्धारित क्षमता से अधिक सवारी न बैठाएं तथा शराब पीकर वाहन चलाने की गलती बिल्कुल न करें।
यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया कि छोटी सी लापरवाही भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करने, दोपहिया चालकों के लिए हेलमेट और चारपहिया चालकों के लिए सीट बेल्ट के अनिवार्य प्रयोग तथा निर्धारित गति सीमा का पालन करने पर विशेष जोर दिया गया।
अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई भी की गई। पुलिस प्रशासन ने दो टूक कहा कि जागरूकता के साथ-साथ नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। जनपद में चलाया गया यह अभियान त्योहारों के दौरान सुरक्षित और व्यवस्थित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक मजबूत कदम माना जा रहा है।