
रोजगार, प्रशिक्षण और सशक्तिकरण को मिलेगा बढ़ावा
पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)।मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए राज्य के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। उन्होंने “बिहार युवा आयोग” के गठन को मंत्रिपरिषद की बैठक में मंजूरी दिलाकर राज्य के युवाओं के भविष्य की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने इस निर्णय की जानकारी स्वयं सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की और युवाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने संदेश में लिखा,
“मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने तथा सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्णय लिया है और आज कैबिनेट द्वारा इसकी मंजूरी भी दे दी गई है।”
युवाओं को मिलेगा समग्र प्लेटफॉर्म
मुख्यमंत्री के इस निर्णय को युवाओं की भावनाओं से जुड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार युवा आयोग के गठन से राज्य में रोजगार, कौशल विकास, शिक्षा, खेल, उद्यमिता, मानसिक स्वास्थ्य जैसी तमाम युवा समस्याओं पर एक समग्र और नीति आधारित कार्य योजना बनाई जाएगी।
आयोग की प्राथमिकताएं होंगी: युवाओं को रोजगार से जोड़नाआधुनिक तकनीकों में प्रशिक्षण देना स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रमों का संचालन युवाओं की भागीदारी वाले कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग नीति-निर्माण में युवाओं की राय को शामिल करना
क्या होगा आयोग का ढांचा?
सूत्रों के अनुसार, आयोग में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों, युवा प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों को शामिल किया जाएगा। यह आयोग न केवल सुझाव देगा बल्कि कार्य योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन की भी जिम्मेदारी निभाएगा।
युवाओं में उत्साह की लहर
इस घोषणा के बाद से ही सोशल मीडिया और युवाओं के बीच खासा उत्साह देखा जा रहा है। छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने मुख्यमंत्री के इस फैसले का स्वागत किया है।
नीतीश सरकार की युवा केंद्रित योजनाएं
गौरतलब है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार पहले से ही कई युवा केंद्रित योजनाएं चला रही है, जैसे:स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना कुशल युवा कार्यक्रम मुख्यमंत्री उद्यमिता योजना युवाओं के लिए तकनीकी संस्थानों में प्रशिक्षण बिहार युवा आयोग के गठन के साथ राज्य सरकार की यह मंशा स्पष्ट हो जाती है कि आने वाले समय में युवाओं को केंद्र में रखकर योजनाएं और नीतियां बनाई जाएंगी, जिससे बिहार का सामाजिक और आर्थिक विकास गति पकड़ेगा।
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