यूनियन बजट 2025 में मध्यमवर्गीय के लिए बड़ी सौगात

-बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगना सबसे स्पॉटलाइट

संत कबीर नगर। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए यूनियन बजट 2025 को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। यह उनका आठवां लगातार बजट है, जिससे वे ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तीसरी सरकार का पहला पूर्ण बजट भी है। बजट में 12 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगना सबसे स्पॉटलाइट रहा। इसकी घोषणा होते ही पूरा संसद गूंज उठा। विपक्षियों में सन्नाटा छाया रहा। वहीं सैलरीड टैक्सपेयर्स के लिए यह सीमा 12.75 लाख रुपए तक होगी। यह सीमा 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ होगी।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट 2025-26 भाषण में टैक्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। बजट भाषण के दौरान निर्मला सीतारमण ने टीडीएस/टीसीएस, मेडिकल, सुधार, किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य, निर्यात, युवा, स्किल और शिपिंग जैसे विषयों पर भी जोर दिया गया। बजट भाषण की कुल अवधि 74 मिनट रही, जो अब तक का दूसरा सबसे छोटा बजट भाषण है।

इन्होंने बजट पर रखी अपनी बात

नए टैक्स सिस्टम के तहत 12 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। यह मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। मध्यम वर्ग अभी तक अपनी आय से कुछ बचत नहीं कर पाता था, अब शायद कुछ बचत हो।

सुमित श्रीवास्तव, शिक्षक

आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करने की सीमा भी 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दी गई है। इससे करदाताओं को लाभ मिलेगा। अब उन्हें अधिक समय मिल सकेगा। जहां वह अपने आय का ब्यौरा जमा कर सकेंगे। इससे लोन लेने में आसानी होगी।

सुनील कुमार, नागरिक

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। इससे बुजुर्गों को काफी लाभ मिलेगा। किराए पर दिए गए मकान पर टीडीएस की सीमा भी 2.4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दी गई है, जिससे किराएदारों को राहत मिलेगी।

राधेश्याम, वरिष्ठ नागरिक

युवाओं व छात्रों के लिए भी यह बजट खास है। यदि शिक्षा ऋण के जरिए विदेश में पैसे भेजे जा रहे हैं तो उस पर अब टीसीएस (टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स) नहीं लगेगा। इससे विदेश में पढ़ने वाले छात्रों को सहूलियत मिलेगी।

मंथन श्रीवास्तव, भारतीय मूल छात्र, (रूस)

विदेशों में काम करने वाले मध्यम वर्गीय लोगों के लिए नए छूट के नियम से अब बचत बढ़ जाएगी। आरबीआई की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के तहत टीसीएस की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। अब विदेशों में कमाई करने वाले भारतीयों को 10 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा।

रीतेश सिंह, भारतीय मूल कामगर, (कतर)

नए बजट के तहत इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मूल्य काफी हद तक काम होगा। इससे युवाओं को लाभ होगा। लैपटॉप के दाम कम होने से युवा शिक्षा व व्यवसाय क्षेत्र में बेहतर योगदान कर सकेंगे। आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का है, जिस पर लोगों को काम करना होगा।

प्रियम पांडेय, छात्र

स्वास्थ्य को लेकर बजट में की गई घोषणा काफी कारगर साबित हो सकती है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी के लिए प्रत्येक जिले में कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज खोले जाने से मरीजों, छात्रों व युवाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

परशुराम कुशवाहा, छात्र

किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाना किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होगा। केसीसी के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गयी है। अलग अलग फसलों पर एमएसएमई के वर्गीकरण व निर्धारण से किसानों को लाभ मिलेगा।

राधेरमण दूबे, किसान

5 लाख महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पहली बार के उद्यमियों के लिए अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ रुपए तक का सावधि ऋण उपलब्‍ध कराने की एक नई योजना बेहद कारगर होगी। महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

श्वेता दूबे, महिला