Monday, December 22, 2025
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महिलाओं की सुरक्षा के दावों के बीच रेलवे में कथित भ्रष्टाचार का मामला उजागर

आनंद विहार–आरा ट्रेन में कथित धनउगाही का वीडियो वायरल, पुलिस व टीटी की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल


नई दिल्ली (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)।देश की राजधानी नई दिल्ली से बिहार के आरा जाने वाली ट्रेन संख्या 12506 को लेकर एक गंभीर मामला सामने आया है। आनंद विहार स्टेशन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रेन के जनरल डिब्बे में कथित तौर पर यात्रियों से पैसे लेकर सीट दिलाने की बात सामने आ रही है। वीडियो में एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी, जो यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी निभा रहा बताया जा रहा है, और एक टीटी यात्रियों से कथित रूप से अवैध वसूली करते नजर आ रहे हैं।

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वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सीट को लेकर यात्रियों और टीटी के बीच कहासुनी हो रही है। इस दौरान महिलाओं द्वारा विरोध किए जाने पर वर्दी में मौजूद व्यक्ति द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग करने और “एक थप्पड़ मारने” की धमकी देने की बात कही जा रही है। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह वीडियो कब का है और राष्ट्र की परम्परा इस वीडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता।

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यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों को लेकर बड़े-बड़े दावे कर रही है। ऐसे में ट्रेन जैसे सार्वजनिक परिवहन में इस तरह के कथित कृत्य न केवल रेलवे प्रशासन बल्कि कानून-व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। यात्रियों का आरोप है कि पर्याप्त टिकट होने के बावजूद उनसे 1000 से 1200 रुपये तक की मांग की गई और पैसा न देने पर ट्रेन से उतारने व मारपीट की धमकी दी गई।

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विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस तरह की घटनाओं पर समय रहते सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो इससे आम जनता का भरोसा व्यवस्था से उठ सकता है। खासकर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई जा रही है। पहले से ही कई यात्री झूठे मुकदमों, जबरन सीट खाली कराने, या ट्रेन से उतारे जाने जैसी परेशानियों का सामना करने की शिकायत करते रहे हैं।

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यह आवश्यक है कि रेलवे प्रशासन, पुलिस विभाग और संबंधित अधिकारी इस वायरल वीडियो की निष्पक्ष जांच करें। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। लोकतंत्र में जवाबदेही सबसे बड़ा आधार है और जनहित से जुड़े मामलों में आंख मूंद लेना किसी भी स्थिति में उचित नहीं माना जा सकता।

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