अभाखेम यूनियन ने दिया धरना सौंपा ज्ञापन

सलेमपुर/देवरिया(राष्ट्र की परम्पर)। राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष सतीश कुमार की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के कार्यकर्ताओ ने सलेमपुर तहसील पर धरना दिया और ज्ञापन सौपा सतीश कुमार ने संबोधित करते हुए कहा कि महात्मा गांधी राष्टीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। की केंद्र और राज्य सरकारों की गलत आर्थिक व कृषि नीतियों के कारण खेती व ग्रामीण क्षेत्र में लगातार घटते रोजगार और रोजगार की तलाश में ग्रामीण मजदूरों के हो रहे पलायन को रोकने के लिए अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन समेत और वामपंथी पार्टियों द्वारा सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाने के बाद ही यू पी ए सरकार ने मनरेगा कानून संसद में पारित कर लागू किया था। इस कानून के तहत ग्रामीण मजदूरों को साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी का प्रावधान है लेकिन अब मोदी सरकार मनरेगा कानून में कई प्रकार के फेर बदल कर ग्रामीण गरीबों पर हमले कर रही है। सक्रिय जाब कार्ड के नाम पर एक तिहाई से अधिक जाब कार्ड धारकों से सरकार ने रोजगार पाने का अधिकार ही छीन लिया है। तथा सभी जाब कार्ड को आधारकार्ड से लिंक कर दिया है जो कि कानूनन गलत है। वोट देने के अधिकार की तरह रोजगार पाने का अधिकार प्रत्येक मजदूर का सुरक्षित रहना चाहिए। सरकार लगातार बजट आबंटन में कटौती कर रही है जिससे औसत रोजगार में लगातार गिरावट आ रही है । मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया जाति आधारित करने से कई अनियमितताएं नोट की गई हैं। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मजदूरी की दर में और रोजगार के दिनों में बढोत्तरी किए जाने की जरुरत है।
हम सरकार से मांग करते हैं कि निम्न मांगों पर मनरेगा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को विचार करने की आवश्यकता है ।
सक्रिय जाव कार्ड के नाम पर काटे गये सभी जाब कार्ड बहाल किये जांय तथा मनरेगा को कमजोर करना बंद किया जाय।
जाब कार्ड को आधारकार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता समाप्त की जाय। जाति आधारित मजदूरी भुगतान की प्रणाली पर रोक लगाई जाए तथा कार्य करते समय दिन में दो बार आन लाइन हाजिरी की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए।
धरने को सम्बोधित करते कामरेड हरे कृष्णा कुशवाहा ने कहा कि मनरेगा का बजट आबंटन बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये किया जाय। बकाया मजदूरी का भुगतान तुरंत कराया जाय।
मनरेगा में साल में दो सौ दिन रोजगार व मजदूरी की दर ६०० रुपये घोषित की जाय। मनरेगा का दायरा बढाया जाय तथा इसमें सभी प्रकार की अनियमिताओं को दूर किया जाय। रोजगार सहायकों को नियमित किया जाय तथा रिक्त ग्राम पंचायतों में रोजगार सहायक पद पर भर्ती तुरंत की जाय। रोजगार सहायिकों का मानदेय भुगतान तुरंत कराया जाय। इस धरने को कामरेड बलिंदर मौर्य ने भी संबोधित किया इस धरने में संजय कुमार ,सुशील यादव, गंगा देवी,तारा देवी, लीलावती देवी ,आदि लोग उपस्थित रहे ।

RKP News गोविन्द मौर्य

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