सड़क सुरक्षा: प्रशासनिक आदेश से सामाजिक जिम्मेदारी तक

सड़क सुरक्षा आज महज़ यातायात नियमों का विषय नहीं रही, बल्कि यह समाज की संवेदनशीलता और प्रशासनिक इच्छाशक्ति की असली परीक्षा बन चुकी है। हर दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाएं यह सवाल खड़ा करती हैं कि क्या हमारी सड़कें केवल वाहनों के लिए हैं या जीवन की रक्षा के लिए भी। अव्यवस्थित पार्किंग, सड़क किनारे बने अस्थायी स्टैंड, बेतरतीब खड़े ट्रक और डग्गामार वाहन इस संकट को और गहरा कर रहे हैं।
सरकार द्वारा सड़कों और चौराहों को अतिक्रमण-मुक्त रखने तथा हाईवे-एक्सप्रेसवे पर सख्त प्रवर्तन के निर्देश इसी गंभीरता को दर्शाते हैं। सड़क आवागमन के लिए होती है, न कि स्थायी या अस्थायी पार्किंग के लिए यह संदेश स्पष्ट है। केवल चालान से आगे बढ़कर कठोर कार्रवाई का संकेत इस बात की स्वीकारोक्ति है कि अब लापरवाही को सहन नहीं किया जा सकता।
चिंता का विषय यह है कि सड़क दुर्घटनाओं में जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यह केवल आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि उन परिवारों का दर्द है जिनकी खुशियां एक पल में छिन जाती हैं। हर दुर्घटना के पीछे नियमों की अनदेखी, असंवेदनशीलता और कभी-कभी व्यवस्था की कमजोरी भी जिम्मेदार होती है। ऐसे में सड़क सुरक्षा को महज़ सरकारी अभियान मानना भूल होगी।
सकारात्मक पहल यह है कि सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया जा रहा है। जनजागरूकता, शिक्षा और सहभागिता के बिना कोई भी नियम स्थायी परिणाम नहीं दे सकता। युवाओं में सही सड़क व्यवहार विकसित करना, स्टंटबाजी जैसी खतरनाक प्रवृत्तियों पर रोक और सामाजिक संगठनों की भागीदारी इस दिशा में प्रभावी कदम हो सकते हैं।
ई-4 मॉडल—शिक्षा, प्रवर्तन, इंजीनियरिंग और इमरजेंसी केयर सड़क सुरक्षा की एक समग्र रूपरेखा प्रस्तुत करता है। ब्लैक स्पॉट सुधार, सुरक्षित स्पीड ब्रेकर, नियमित रोड सेफ्टी ऑडिट और त्वरित चिकित्सा सुविधा न केवल हादसों को कम कर सकती है, बल्कि दुर्घटना के बाद जान बचाने की संभावना भी बढ़ा सकती है। एम्बुलेंस सेवाओं और स्कूल वाहनों की फिटनेस पर सख्ती इसी सोच का विस्तार है।
अंततः सड़क सुरक्षा की सफलता केवल आदेशों और नियमों से नहीं मापी जा सकती। यह तब सफल होगी जब हर नागरिक यह माने कि नियमों का पालन उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है। प्रशासन व्यवस्था बना सकता है, लेकिन सड़कों को सुरक्षित बनाने का असली दायित्व समाज के हाथों में है। सड़कें तभी सुरक्षित होंगी, जब कानून के साथ-साथ चेतना भी मजबूत होगी और यही किसी भी लोकतांत्रिक समाज की सच्ची पहचान है।