“लॉर्ड कार्नवालिस : भारत में ब्रिटिश शासन के स्तंभ, जिनकी नीतियों ने साम्राज्य को दी नई दिशा”
भारत में ब्रिटिश शासन के निर्णायक दौर का अंत
1805 ईस्वी का वर्ष ब्रिटिश भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आया। इसी वर्ष 5 अक्टूबर को भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल और कमांडर-इन-चीफ लॉर्ड चार्ल्स कार्नवालिस (Lord Charles Cornwallis) का गाज़ीपुर (उत्तर प्रदेश) में निधन हो गया। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के उन प्रशासनिक अधिकारियों में से थे जिन्होंने भारत में औपनिवेशिक शासन की नींव को संगठित, व्यवस्थित और सुदृढ़ किया।
उनका कार्यकाल न केवल प्रशासनिक सुधारों के लिए जाना जाता है बल्कि भारतीय जमींदारी व्यवस्था, न्यायिक प्रणाली और राजस्व नीति की दिशा भी उसी ने तय की, जिसके परिणाम आज तक भारतीय समाज पर देखे जा सकते हैं।
प्रारंभिक जीवन और सैन्य करियर
लॉर्ड कार्नवालिस का जन्म 31 दिसंबर 1738 को इंग्लैंड में एक कुलीन परिवार में हुआ था। वे एक कुशल सैनिक और रणनीतिकार के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने ईटन कॉलेज और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। युवावस्था में उन्होंने ब्रिटिश सेना में प्रवेश किया और शीघ्र ही अपनी योग्यता से उच्च पदों तक पहुंचे।
अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम (American War of Independence) में कार्नवालिस ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु 1781 में यॉर्कटाउन (Yorktown) की प्रसिद्ध लड़ाई में उन्हें अमेरिकी और फ्रांसीसी सेनाओं के हाथों पराजय का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद, उन्हें ब्रिटिश प्रशासन में एक कुशल प्रशासक और संगठनकर्ता के रूप में सम्मान प्राप्त रहा।
भारत में आगमन और पहला कार्यकाल (1786–1793)
भारत में लॉर्ड कार्नवालिस का पहला कार्यकाल 1786 में प्रारंभ हुआ जब उन्हें गवर्नर जनरल और कमांडर-इन-चीफ नियुक्त किया गया। इस समय भारत में ब्रिटिश शासन को कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था — प्रशासनिक भ्रष्टाचार, राजस्व अव्यवस्था, और स्थानीय विद्रोहों की बढ़ती संख्या।
कार्नवालिस ने इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए व्यापक सुधार आरंभ किए।
- प्रशासनिक सुधार
उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों में फैले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कठोर नियम लागू किए।
उच्च पदों पर ब्रिटिश मूल के अधिकारियों की नियुक्ति सुनिश्चित की गई।
भारतीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की गई ताकि सत्ता के महत्वपूर्ण निर्णय अंग्रेजों के हाथ में बने रहें।
यह नीति बाद में “रacial bias in administration” का प्रतीक बन गई। - न्यायिक सुधार (Cornwallis Code, 1793)
1793 में उन्होंने “कार्नवालिस कोड” (Cornwallis Code) लागू किया।
इस कोड के तीन मुख्य स्तंभ थे:
न्यायिक सुधार: दीवानी और फौजदारी न्यायालयों की स्थापना।
प्रशासनिक सुधार: अधिकारियों के अधिकारों का स्पष्ट विभाजन।
राजस्व सुधार: स्थायी बंदोबस्त की नीति (Permanent Settlement)। - स्थायी बंदोबस्त (Permanent Settlement, 1793)
यह उनकी सबसे चर्चित नीति थी, जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू की गई।
इसके अंतर्गत:
जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया।
उनसे निश्चित राजस्व की वसूली तय की गई, जो स्थायी रूप से एक दर पर स्थिर थी।
इसका उद्देश्य ब्रिटिश राजस्व को स्थायित्व देना था, परंतु परिणामस्वरूप किसानों का शोषण बढ़ गया।
दूसरा कार्यकाल (1805): अंतिम अभियान और निधन
1805 में, लॉर्ड कार्नवालिस को पुनः भारत भेजा गया। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य और मराठों के बीच तनाव चल रहा था। लॉर्ड वेलेजली के आक्रामक विस्तारवादी नीतियों से कंपनी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था।
कार्नवालिस को भारत भेजे जाने का मुख्य उद्देश्य था — मराठों के साथ युद्ध को समाप्त कर शांति स्थापित करना।
भारत पहुंचने के कुछ ही दिनों बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर की ओर यात्रा की, जहां उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया।
5 अक्टूबर 1805 को गाज़ीपुर में उनका निधन हो गया। ब्रिटिश शासन ने उनके योगदान की स्मृति में गाज़ीपुर में उनका भव्य समाधि स्थल (Cornwallis Tomb) बनवाया, जो आज भी औपनिवेशिक इतिहास की गवाही देता है।
कार्नवालिस की नीतियों का भारत पर प्रभाव - प्रशासनिक प्रभाव
उन्होंने भारत में आधुनिक नौकरशाही की नींव रखी। उनके द्वारा शुरू की गई “सिविल सर्विस” प्रणाली आगे चलकर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के रूप में विकसित हुई। - न्यायिक प्रभाव
“कार्नवालिस कोड” ने न्यायिक व्यवस्था को दो स्तरों में बाँटा — दीवानी और फौजदारी अदालतें। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल में लंबे समय तक लागू रही और स्वतंत्र भारत की न्यायिक संरचना पर भी इसका प्रभाव पड़ा। - आर्थिक प्रभाव
स्थायी बंदोबस्त ने राजस्व संग्रह में स्थायित्व तो दिया, लेकिन किसानों को जमींदारों के अधीन कर दिया। इससे ग्रामीण गरीबी और असमानता बढ़ी, जो औपनिवेशिक भारत की स्थायी समस्या बन गई। - सामाजिक प्रभाव
कार्नवालिस ने भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पदों से वंचित कर दिया, जिससे अंग्रेज़ और भारतीय समाज के बीच दूरी बढ़ी। इस भेदभावपूर्ण नीति ने भविष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बीज बो दिए।
लॉर्ड कार्नवालिस का ऐतिहासिक मूल्यांकन
इतिहासकारों के बीच कार्नवालिस की भूमिका को लेकर भिन्न मत हैं।
कुछ इतिहासकार उन्हें “भारत में प्रशासनिक सुधारों का जनक” मानते हैं, जबकि कुछ के अनुसार उन्होंने भारतीय समाज में “विभाजन और अन्याय की नींव” रखी।
उनकी नीतियाँ ब्रिटिश साम्राज्य के हित में थीं, परंतु उन्होंने भारत को एक संगठित प्रशासनिक ढांचे से परिचित करवाया — जो बाद में स्वतंत्र भारत की शासन प्रणाली का आधार बना।
गाज़ीपुर में समाधि — औपनिवेशिक इतिहास का प्रतीक गाज़ीपुर में स्थित लॉर्ड कार्नवालिस की समाधि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की दुर्लभ धरोहरों में से एक है।
यह एक संगमरमर से निर्मित स्मारक है, जिसकी वास्तुकला यूरोपीय और मुगल शैली का मिश्रण प्रस्तुत करती है।आज भी यह स्थान भारत में ब्रिटिश उपस्थिति की ऐतिहासिक याद दिलाता है।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) द्वारा इस स्थल को संरक्षित किया गया है।
इतिहास के आईने में कार्नवालिस
लॉर्ड कार्नवालिस का जीवन भारत के औपनिवेशिक इतिहास का ऐसा अध्याय है जिसमें शासन, सुधार, और साम्राज्य विस्तार की नीति एक साथ चलती दिखती है।
उन्होंने भारत में एक स्थायी प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया, लेकिन उसी के साथ सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानता की जड़ें भी बोईं।
गाज़ीपुर में उनका निधन केवल एक व्यक्ति का अंत नहीं था, बल्कि ब्रिटिश भारत के प्रारंभिक प्रशासनिक युग का समापन था।
उनकी नीतियाँ आने वाले सौ वर्षों तक ब्रिटिश शासन की दिशा तय करती रहीं — और इतिहास में उनका नाम “सुधारक भी, साम्राज्यवादी भी” के रूप में दर्ज हुआ।
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