पटना (राष्ट्र की परम्परा डेस्क) बिहार सरकार राज्य के औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई देने के लिए “नई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति” लाने की तैयारी में जुट गई है। विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, यह नीति अगले महीने के मध्य तक लागू कर दी जाएगी। इसके जरिए राज्य सरकार का लक्ष्य स्थानीय आवश्यकताओं व संसाधनों के अनुकूल उद्योगों को बढ़ावा देना और नए निवेशकों को आकर्षित करना है।
🔹 राज्य की औद्योगिक जरूरतों के अनुसार नीति निर्माण नई नीति के मसौदे में बिहार की सामाजिक-आर्थिक संरचना और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राथमिकता देने की योजना है। इसमें विशेष रूप से कृषि आधारित उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, हैंडलूम, बायोटेक्नोलॉजी, आईटी/आईटीईएस, और ग्रीन एनर्जी क्षेत्रों को प्रमुखता देने की चर्चा है। इसके अतिरिक्त, बेरोजगारी की समस्या को दूर करने हेतु रोजगार सृजन करने वाले उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिए जाने की भी तैयारी है।
🔹 नई नीति के संभावित प्रमुख बिंदु निवेशकों को कर में छूट, भूमि आवंटन में सरलता, तथा सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के तहत सहूलियतें मिलेंगी।महिला उद्यमियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई को अतिरिक्त सहायता एवं सब्सिडी मिलेगी। पिछड़े क्षेत्रों में निवेश करने वाले उद्योगों को विशेष पैकेज मिल सकता है।पर्यावरण के अनुकूल (ईको-फ्रेंडली) इकाइयों को विशेष छूटें देने पर विचार।
🔹 नीति लागू होते ही उद्योगों को मिलेगा नया माहौल राज्य सरकार को उम्मीद है कि नई नीति लागू होने के बाद बिहार देश के निवेश नक्शे पर प्रमुखता से उभरेगा। इससे न केवल औद्योगिक विकास को रफ्तार मिलेगी, बल्कि बेरोजगारी में भी भारी कमी आएगी। उद्योग विभाग इस नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और इसे लेकर चर्चा व सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।
🔹 मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में औद्योगिक क्रांति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले ही कई मौकों पर स्पष्ट कर चुके हैं कि बिहार की आत्मनिर्भरता तभी संभव है जब राज्य में बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हों। नई नीति के माध्यम से “बिहार में उत्पादन, रोजगार और निर्यात की तिकड़ी को सशक्त” करने का लक्ष्य रखा गया है।
