फैमिली आईडी निर्माण में धीमी प्रगति पर बीडीओ को चेतावनी, लाभार्थी योजनाओं की गुणवत्ता पर जोर
कुशीनगर।(राष्ट्र की परम्परा)जिलाधिकारी महेन्द्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति का गहन मूल्यांकन किया गया।
समीक्षा के दौरान सीएम डैशबोर्ड में खराब प्रदर्शन कर रहे विभागों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए स्पष्ट किया कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विभागों की रैंकिंग खराब है, वे तत्काल प्रभाव से सुधारात्मक कदम उठाएं, अन्यथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
फैमिली आईडी निर्माण पर विशेष जोर
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें प्राथमिकता में रखते हुए फैमिली आईडी बनाई जाए। इस योजना में अपेक्षित प्रगति नहीं दिखाने वाले बीडीओ – फाजिलनगर, हाटा, रामकोला को चेतावनी दी गई और निर्देश दिया गया कि अगली समीक्षा बैठक तक लक्ष्य पूर्ण कर लिया जाए। उन्होंने जिला पूर्ति अधिकारी को इस कार्य में पूर्ण सहयोग देने का निर्देश दिया।
जीरो पावर्टी अभियान की समीक्षा
‘जीरो पावर्टी’ योजना की समीक्षा के दौरान दुदही, कसया और सुकरौली बीडीओ को चेतावनी दी गई। सत्यापन रिपोर्ट में पाई गई भिन्नताओं पर अधिकारियों को फटकार लगाई गई। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी लाभार्थी को गलत तरीके से योजना का लाभ मिला है, तो संबंधित अधिकारी से ही वसूली की जाएगी।
पीएम सूर्य घर योजना में तेजी के निर्देश
पीएम सूर्य घर योजना में प्रगति न होने पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया और निर्देशित किया कि जनपद के वेंडरों की सूची सार्वजनिक कर आमजन तक पहुंचाई जाए। उन्होंने पीओ नेडा को निर्देशित किया कि ग्राम प्रधानों से संवाद कर योजना को गति दी जाए तथा दैनिक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
आवास योजनाओं में अपात्रों की जांच के निर्देश
जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों को प्रथम या द्वितीय किस्त मिलने के बाद भी अपात्र पाया गया है, उनसे वसूली की जाए और संबंधित अधिकारी को उत्तरदायी ठहराया जाए।
सभी योजनाओं में गुणवत्ता व समयबद्धता की अपील
बैठक में निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन, किसान सम्मान निधि, पीएम जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आवास, सामूहिक विवाह योजना सहित अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि इन सभी योजनाओं को लक्ष्यानुसार पूर्ण किया जाए और लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण किया जाए।
बैठक में पीडी, डीसी मनरेगा, जिला कृषि अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी, अर्थ एवं संख्याधिकारी, जिला पूर्ति अधिकारी सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।