लाभार्थी कौन

आरक्षण पीढ़ीगत विशेषाधिकार या वास्तविक न्याय

आरक्षण भारतीय समाज में सदियों से व्याप्त असमानताओं को समाप्त करने और वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन समय के साथ यह एक पीढ़ीगत विशेषाधिकार बनता जा रहा है, जिससे वास्तविक जरूरतमंद वंचित रह जाते हैं। आर्थिक आधार और समय-समय पर समीक्षा की अनिवार्यता इस व्यवस्था को और अधिक न्यायसंगत बना सकती है। यदि हम एक सशक्त और समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो आरक्षण नीति में सुधार और पुनर्गठन की दिशा में गंभीर प्रयास करने होंगे।
भारत में आरक्षण का मुद्दा हमेशा से एक संवेदनशील और विवादास्पद विषय रहा है। यह सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और ऐतिहासिक उत्पीड़न के निवारण का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना जाता है। परंतु जैसे-जैसे समय बीतता गया, आरक्षण की अवधारणा अपने मूल उद्देश्यों से भटकती प्रतीत होती है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई का बयान इस बहस को एक नई दिशा में ले जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि संपन्न लोगों को आरक्षण से बाहर करने का निर्णय संसद को करना चाहिए। उनका यह कथन कई सवाल खड़े करता है – क्या आरक्षण का वास्तविक लाभ उस वर्ग तक पहुंच रहा है जिसके लिए यह बनाया गया था? क्या यह व्यवस्था अब सुधार और पुनर्विचार की मांग करती है?

आरक्षण का मूल उद्देश्य

आरक्षण का आरंभ भारतीय समाज में व्याप्त गहरी सामाजिक असमानताओं को समाप्त करने और सदियों से वंचित समुदायों को मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से हुआ था। यह एक ऐसा साधन था जिससे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन को दूर कर समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। संविधान निर्माता डॉ. भीमराव आंबेडकर ने आरक्षण को एक अस्थायी उपाय के रूप में प्रस्तुत किया था, ताकि दलितों, आदिवासियों और पिछड़े वर्गों को न्याय और अवसर मिल सके। उनका उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जहाँ जातीय भेदभाव और सामाजिक उत्पीड़न का कोई स्थान न हो। यह केवल सरकारी नौकरियों और शिक्षा तक सीमित नहीं था, बल्कि एक समग्र सामाजिक सुधार की दिशा में एक साहसिक कदम था।

समस्या का असली चेहरा

लेकिन, धीरे-धीरे यह व्यवस्था उन परिवारों के लिए एक पीढ़ीगत विशेषाधिकार बनती जा रही है जो पहले ही सशक्त हो चुके हैं। न्यायमूर्ति गवई का यह कहना कि जब एक व्यक्ति IAS या IPS बन जाता है, तो उसके बच्चे उसी समाज की कठिनाइयों का सामना नहीं करते हैं, एक महत्वपूर्ण सत्य की ओर इशारा करता है। एक अधिकारी का परिवार उच्च शिक्षा, बेहतर जीवनशैली और संसाधनों तक सहज पहुंच के कारण वास्तविक वंचितों से कोसों दूर हो जाता है। यह स्थिति केवल सरकारी सेवाओं में ही नहीं, बल्कि निजी क्षेत्र, उच्च शिक्षा संस्थानों और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों में भी देखी जा सकती है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या इन परिवारों को लगातार आरक्षण का लाभ मिलना न्यायसंगत है?

आर्थिक आधार की अनिवार्यता

आरक्षण का प्रमुख उद्देश्य केवल जातीय भेदभाव को समाप्त करना ही नहीं था, बल्कि आर्थिक असमानता को भी दूर करना था। परंतु आज आरक्षण का आधार अधिकतर जातीय पहचान पर आधारित है, जबकि वास्तविकता में आर्थिक स्थिति भी एक महत्वपूर्ण कारक होनी चाहिए। संपन्न वर्गों को आरक्षण से बाहर करने की बात करना इस दिशा में एक आवश्यक कदम हो सकता है, ताकि वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक इसका लाभ पहुंच सके। यह दृष्टिकोण न केवल संसाधनों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करेगा, बल्कि समाज में वास्तविक समता और न्याय की भावना को भी बढ़ावा देगा।

आरक्षण की सामाजिक चुनौतियाँ

आरक्षण की व्यवस्था कई बार राजनीतिक लाभ और वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो जाती है। इससे वास्तविक जरूरतमंद तबके पीछे छूट जाते हैं। इसके अतिरिक्त, आरक्षित वर्गों में भी एक प्रकार का वर्ग विभाजन उभरने लगा है, जहाँ कुछ परिवार लगातार इस सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, जबकि अन्य अब भी हाशिये पर हैं। यह प्रवृत्ति न केवल आरक्षण के मूल उद्देश्य को कमजोर करती है, बल्कि सामाजिक तनाव और अन्याय की भावना को भी बढ़ाती है।

संसद की जिम्मेदारी

अब समय आ गया है कि संसद इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार करे। यह तय करना होगा कि क्या आरक्षण का लाभ उन परिवारों तक सीमित रहना चाहिए जो वास्तविक रूप से वंचित और पिछड़े हैं। यह बदलाव सामाजिक न्याय की उस मूल भावना के अनुकूल होगा जिसके लिए आरक्षण की व्यवस्था बनाई गई थी। यह निर्णय केवल कानूनी नहीं, बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। साथ ही, यह एक ऐसी प्रणाली की मांग करता है जो समय-समय पर आरक्षण की प्रासंगिकता की समीक्षा कर सके।

समाधान की दिशा

आरक्षण का लाभ केवल एक पीढ़ी तक सीमित किया जाए।
आर्थिक आधार को शामिल कर जातिगत और आर्थिक पिछड़ेपन का समुचित आकलन किया जाए। संपन्न परिवारों के बच्चों को आरक्षण से बाहर रखा जाए, ताकि वास्तविक जरूरतमंदों तक इसका लाभ पहुंचे। आरक्षण की समीक्षा एक निश्चित अवधि पर की जाए ताकि इसके वास्तविक लाभार्थियों की पहचान हो सके। शिक्षा और रोजगार में समावेशी नीतियों को बढ़ावा दिया जाए ताकि सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके। आरक्षण की प्रभावशीलता पर समय-समय पर पारदर्शी शोध और सर्वेक्षण किए जाएँ ताकि इसके वास्तविक लाभार्थियों की स्थिति का आकलन हो सके। क्षेत्रीय और ग्रामीण स्तर पर शिक्षा और कौशल विकास में सुधार लाया जाए ताकि वंचित वर्गों की वास्तविक क्षमता को निखारा जा सके। राजनीतिक दखलंदाजी को सीमित कर आरक्षण नीति को एक दीर्घकालिक और निष्पक्ष दृष्टिकोण से देखा जाए।

नया सवेरा

आरक्षण एक संवेदनशील और जटिल विषय है, लेकिन समय के साथ इसके ढांचे में बदलाव की आवश्यकता है। जस्टिस गवई का बयान एक महत्वपूर्ण बहस की ओर इशारा करता है जो हमारे समाज की प्रगति और न्याय की नई परिभाषा को आकार दे सकता है। यदि हम वास्तव में एक समतामूलक समाज का निर्माण करना चाहते हैं, तो हमें आरक्षण की नीति को समय के साथ सुधारना और पुनर्गठित करना होगा। यह न केवल संविधान के मूल उद्देश्यों का सम्मान होगा, बल्कि एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण समाज की दिशा में एक आवश्यक कदम भी।

सत्यवान सौरभ
स्वतंत्र पत्रकार
भिवानी