जनता के विश्वास की कीमत क्या? कैग की रिपोर्टों से पारदर्शिता और जवाबदेही पर बहस
कैग के खुलासों से सरकारी व्यवस्था पर सवाल: सोने की शुद्धता से रेलवे, छात्रवृत्ति और पर्यावरण तक, आखिर जवाबदेह कौन? उपभोक्ताओं के विश्वास से खिलवाड़? सरकारी मुहर पर भरोसा करें या कैग की चेतावनी पर? निगरानी व्यवस्था की कमजोरियों ने पारदर्शिता और जवाबदेही पर खड़े किए गंभीर सवाल
गोंदिया (महाराष्ट्र)। भारत में भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) केवल एक सरकारी संस्था नहीं, बल्कि करोड़ों उपभोक्ताओं के विश्वास का प्रतीक है। किसी वस्तु पर आईएसआई चिह्न हो अथवा सोने के आभूषण पर हॉलमार्क, सामान्य ग्राहक इसे गुणवत्ता और शुद्धता की सरकारी कसौटी मानकर खरीदारी करता है। विशेषकर भारत जैसे देश में, जहां सोना केवल आभूषण नहीं, बल्कि पारिवारिक बचत, सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक सुरक्षा का महत्वपूर्ण आधार भी है, वहां हॉलमार्क की विश्वसनीयता का महत्व और बढ़ जाता है। लेकिन जब गुणवत्ता की निगरानी करने वाली संस्था की अपनी निगरानी व्यवस्था पर ही सवाल उठने लगें, तो यह केवल प्रशासनिक लापरवाही का विषय नहीं रह जाता, बल्कि उपभोक्ता विश्वास, सरकारी जवाबदेही और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़ा गंभीर प्रश्न बन जाता है। मैं, एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र, यह बताना चाहूंगा कि नवंबर 2026 के मध्य में सामने आई भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा रिपोर्ट ने देश के सोना-चांदी और आभूषण बाजार में हलचल पैदा कर दी है। मीडिया रिपोर्टों में इस रिपोर्ट का शीर्षक सब्जेक्ट स्पेसिफिक कम्प्लायंस ऑडिट ऑन स्टैंडर्डाइजेशन एंड अदर रिलेटेड एक्टिविटीज बाई बीआईएस बताया गया है। उपलब्ध मीडिया विवरणों के अनुसार, यह प्रारूप रिपोर्ट 17 नवंबर 2026 के आसपास सार्वजनिक चर्चा में आई। हालांकि, इसे संसद में विधिवत प्रस्तुत अंतिम कैग रिपोर्ट समझना उचित नहीं होगा। मंत्रालय की प्रतिक्रिया, संबंधित विभाग की टिप्पणियां और अंतिम रिपोर्ट की संसदीय प्रक्रिया अलग-अलग विषय हैं। इसलिए इसके निष्कर्षों को प्रारूप लेखापरीक्षा से संबंधित निष्कर्षों के रूप में ही देखा जाना चाहिए। हॉलमार्क की विश्वसनीयता पर सवाल: 80 प्रतिशत से अधिक ज्वेलर्स का निरीक्षण नहीं 28,865 लाइसेंसधारी ज्वेलर्स में से केवल 5,444 प्रतिष्ठानों की जांच का दावा प्रारूप कैग रिपोर्ट से संबंधित मीडिया में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में 28,865 लाइसेंसधारी ज्वेलर्स के मुकाबले केवल 5,444 दुकानों का निरीक्षण किया गया। इसका अर्थ है कि लगभग 18.86 प्रतिशत प्रतिष्ठानों की ही जांच हो सकी, जबकि करीब 81.14 प्रतिशत दुकानों का निरीक्षण नहीं हुआ। यह स्थिति उस समय और चिंताजनक हो जाती है, जब बीआईएस के नियमों के तहत पंजीकृत ज्वेलर्स की नियमित निगरानी अपेक्षित है। ग्राहक जिस हॉलमार्क को सरकारी गुणवत्ता नियंत्रण का प्रमाण मानता है, उसकी बाजार में वास्तविक स्थिति की जांच ही पर्याप्त स्तर पर नहीं हो रही हो, तो उपभोक्ता संरक्षण का उद्देश्य कमजोर पड़ना स्वाभाविक है। यहां एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक अंतर समझना भी जरूरी है। देशभर में बीआईएस के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स की कुल संख्या और किसी विशेष वर्ष में निरीक्षण के लिए निर्धारित लाइसेंसधारी दुकानों की संख्या अलग-अलग आंकड़े हैं। नवंबर 2026 में सरकारी जानकारी के अनुसार पंजीकृत सक्रिय ज्वेलर्स की संख्या 2,36,624 तक पहुंच चुकी थी। इसलिए 28,865 और 5,444 के आंकड़ों को देश के सभी पंजीकृत ज्वेलर्स की कुल संख्या बताना उचित नहीं होगा। फिर भी उपलब्ध प्रारूप ऑडिट संबंधी आंकड़े निगरानी व्यवस्था की गंभीर समीक्षा की मांग करते हैं। एएचसी केंद्रों के 43.7 प्रतिशत निरीक्षण अधूरे: शुद्धता प्रमाणित करने वाली व्यवस्था पर सवाल सोने की हॉलमार्किंग व्यवस्था में असेइंग एंड हॉलमार्किंग केंद्र (एएचसी) अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हीं केंद्रों पर आभूषणों की शुद्धता और निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्ता की जांच की जाती है। हॉलमार्क किए गए प्रत्येक आभूषण को छह अंकों का विशिष्ट पहचान नंबर यानी एचयूआईडी दिया जाता है। प्रारूप ऑडिट से संबंधित मीडिया विवरण के अनुसार, चार क्षेत्रीय कार्यालयों में निर्धारित 5,020 सर्विलांस ऑडिट के मुकाबले केवल 2,826 ऑडिट किए गए। अर्थात 2,194 निरीक्षण नहीं हुए और निर्धारित लक्ष्य का लगभग 43.7 प्रतिशत हिस्सा अधूरा रहा। इसका अर्थ यह नहीं है कि जिन आभूषणों की जांच नहीं हुई, वे सभी अशुद्ध हैं। लेकिन निगरानी की कमी से अनियमितताओं का पता लगाने और दोषियों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए एएचसी केंद्रों की जवाबदेही, प्रयोगशालाओं की विश्वसनीयता और एचयूआईडी प्रणाली की स्वतंत्र जांच अत्यंत आवश्यक है। कर्मचारियों की कमी का तर्क: क्या प्रशासनिक कठिनाइयां उपभोक्ता अधिकारों से बड़ी हैं? कैग के सवालों पर बीआईएस की ओर से कर्मचारियों की कमी, दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचने में कठिनाइयों तथा नमूने एकत्र करने की व्यावहारिक समस्याओं का हवाला दिए जाने की बात सामने आई है। लेकिन मूल प्रश्न यह है कि जब किसी संस्था को देशभर में गुणवत्ता नियंत्रण की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो उसके पास उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पर्याप्त मानव संसाधन और प्रभावी कार्ययोजना क्यों नहीं है? दिलचस्प तथ्य यह है कि बीआईएस की सितंबर 2026 की कार्यकारी समिति की कार्यवाही में लगभग 2.3 लाख पंजीकृत ज्वेलर्स की प्रभावी निगरानी के लिए मौजूदा व्यवस्था को अपर्याप्त बताया गया। इसमें 100 बीआईएस हॉलमार्किंग प्रतिनिधियों की स्वीकृत संख्या के मुकाबले कुल 150 प्रतिनिधियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखा गया, जिसे कार्यकारी समिति ने मंजूरी दी। यह कदम स्वागतयोग्य है, लेकिन अब इसकी वास्तविक नियुक्ति, क्षेत्रवार तैनाती और निरीक्षण के परिणामों की सार्वजनिक जानकारी भी सामने आनी चाहिए। केवल पदों की संख्या बढ़ाना पर्याप्त नहीं है; उनका प्रभावी उपयोग भी सुनिश्चित करना होगा। रेलवे से छात्रवृत्ति और पर्यावरण तक: कैग की दूसरी रिपोर्टें भी चेतावनी दे रही हैं बीआईएस की निगरानी में सामने आई कमियों को किसी एक विभाग की अलग-थलग प्रशासनिक समस्या मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कैग की विभिन्न रिपोर्टों में रेलवे, ऐतिहासिक स्मारकों, छात्रवृत्ति योजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित कमियों को भी रेखांकित किया गया है।
रेलवे की यात्री सुविधाएं: 512 में से 458 स्टेशनों पर कमियां कैग की रिपोर्ट संख्या 31, वर्ष 2026, 12 अगस्त 2026 को संसद में प्रस्तुत किए जाने संबंधी उपलब्ध विवरण के अनुसार, देश के 16 रेलवे जोनों के 512 गैर-उपनगरीय रेलवे स्टेशनों का परीक्षण किया गया। इनमें से 458 स्टेशन, अर्थात लगभग 89 प्रतिशत, न्यूनतम आवश्यक यात्री सुविधाओं के एक या अधिक मानकों पर खरे नहीं उतरे। पेयजल, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, प्लेटफॉर्म शेड, पंखे और अन्य सुविधाओं में कमियां पाई गईं। इतना ही नहीं, 2019-20 से 2023-24 के बीच जांचे गए 395 यात्री सुविधा कार्यों में 59 प्रतिशत कार्य निर्धारित समय से विलंबित पाए गए। पेयजल के नमूनों में ई-कोलाई सहित बैक्टीरिया की मौजूदगी और पानी की गुणवत्ता की जांच में कमियां भी दर्ज की गईं। यह केवल यात्री सुविधा का प्रश्न नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा विषय है। इस रेलवे रिपोर्ट को लेकर 16 नवंबर 2026 को सर्वोच्च न्यायालय में भी मामला पहुंचने की जानकारी सामने आई। उपलब्ध विवरण के अनुसार, तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यात्री सुविधाओं, स्वच्छता और सुरक्षित पेयजल से संबंधित शिकायतों को महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित का विषय माना। न्यायालय ने याचिकाकर्ता को संबंधित अधिकारियों के समक्ष अपना प्रतिवेदन आगे बढ़ाने तथा अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने का निर्देश दिया। हालांकि, इसे कैग की सभी सिफारिशों के पालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी व्यापक आदेश बताना उचित नहीं होगा।
ऐतिहासिक स्मारकों का संरक्षण: दस्तावेजों और अतिक्रमण पर गंभीर सवाल कैग की रिपोर्ट संख्या 36, वर्ष 2025, 30 मार्च 2026 को संसद में रखे जाने संबंधी उपलब्ध विवरण में उत्तर प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत संरक्षित स्मारकों की व्यवस्था में गंभीर कमियां सामने आने की बात कही गई है। लगभग 86 प्रतिशत अधिसूचनाओं में संरक्षित स्मारकों की सीमा से संबंधित आवश्यक विवरण नहीं था। 487 स्मारकों में से केवल 31 के स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों में उचित भूमि अभिलेख दर्ज थे। अर्थात 456 स्मारकों, करीब 94 प्रतिशत, के मामले में कानूनी स्वामित्व से जुड़े पर्याप्त दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने की बात सामने आई। इसके अतिरिक्त 96 स्मारकों में अतिक्रमण की शिकायतें दर्ज थीं। यह केवल अभिलेखों की कमी नहीं, बल्कि देश की ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण और प्रशासनिक जवाबदेही का भी बड़ा प्रश्न है। यदि स्मारकों की सीमाएं, स्वामित्व और अतिक्रमण की स्थिति स्पष्ट नहीं होगी, तो विरासत संरक्षण के प्रयास प्रभावी कैसे होंगे?
छात्रवृत्ति योजनाएं: पात्रता और भुगतान व्यवस्था पर सवाल छात्रवृत्ति योजनाओं में अनियमितताओं का मुद्दा सामाजिक न्याय से सीधे जुड़ा हुआ है। उपलब्ध विवरणों के अनुसार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में पात्रता की आय और जाति संबंधी शर्तों की अनदेखी, एक से अधिक बार भुगतान तथा ऐसे विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने के मामले सामने आए जिनका संबंधित संस्थानों में नामांकन नहीं था। जब शिक्षा के लिए निर्धारित सरकारी धन ही सही पात्र लाभार्थियों तक पारदर्शी तरीके से नहीं पहुंचता, तो योजनाओं का मूल उद्देश्य प्रभावित होता है। छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को आगे बढ़ने का अवसर देने का माध्यम है। इसलिए लाभार्थियों के सत्यापन, भुगतान की निगरानी और शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था मजबूत होना आवश्यक है।
वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण: परियोजना प्रबंधन में कमियां कैग की रिपोर्ट संख्या 29, वर्ष 2025 से संबंधित उपलब्ध विवरण में राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के संचालन में कर्मचारियों की कमी, निगरानी तंत्र की कमजोरी और परियोजनाओं के चयन में देरी जैसी कमियां सामने आने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त, 5.46 करोड़ रुपये के अनुदान निर्धारित भुगतान संबंधी शर्तों का पालन किए बिना जारी किए जाने का मामला भी दर्ज होने की जानकारी दी गई है। वैज्ञानिक और पर्यावरण संबंधी मंत्रालयों के अंतर्गत खरीद, ठेका प्रबंधन, परियोजना क्रियान्वयन और आंतरिक नियंत्रण की कमियों को भी रेखांकित किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में निगरानी की कमजोरी का प्रभाव केवल सरकारी धन तक सीमित नहीं रहता। इससे परियोजनाओं के परिणाम, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग और दीर्घकालीन विकास के उद्देश्य भी प्रभावित हो सकते हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम: 3,437.30 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रभाव कैग की रिपोर्ट संख्या 12, वर्ष 2024 में 16 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित 30 लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्ज किए जाने और उनका कुल वित्तीय प्रभाव 3,437.30 करोड़ रुपये बताए जाने की जानकारी उपलब्ध है। इन मामलों में कमजोर योजना, अपर्याप्त निगरानी, वित्तीय हितों की सुरक्षा में कमी और नियमों के अनुपालन में विफलता जैसी बातें सामने आईं। इन सभी उदाहरणों का सामूहिक संदेश स्पष्ट है। चाहे रेलवे हो, शिक्षा हो, पर्यावरण हो, ऐतिहासिक धरोहर हो या उपभोक्ता संरक्षण, सरकारी मानक और नियम तभी प्रभावी हैं, जब उनका पालन कराने वाली संस्थाएं स्वयं भी जवाबदेह हों। सरकार के सुधारात्मक कदम: शुरुआत हुई, लेकिन परिणामों की प्रतीक्षा यह कहना भी उचित नहीं होगा कि सरकार ने बीआईएस व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। 2 जुलाई 2026 को बीआईएस ने ज्वेलर्स और हॉलमार्किंग केंद्रों से संबंधित संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए। इनमें आभूषणों और एचयूआईडी की तस्वीरों के सत्यापन, नमूना परीक्षण तथा अन्य निगरानी प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए। इसके अलावा, सितंबर 2026 में बीआईएस की कार्यकारी समिति ने हॉलमार्किंग प्रतिनिधियों की संख्या 100 से बढ़ाकर 150 करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। नवंबर 2026 में मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, 15 अक्टूबर 2026 तक 65 करोड़ से अधिक सोने के आभूषणों को एचयूआईडी प्रदान किया जा चुका था तथा बीआईएस के साथ पंजीकृत ज्वेलर्स की संख्या 2,36,624 हो गई थी। ये आंकड़े हॉलमार्किंग व्यवस्था के विस्तार को दर्शाते हैं, लेकिन व्यवस्था का विस्तार और प्रभावी निगरानी एक ही बात नहीं हैं। सरकार को यह बताना होगा कि बढ़ते पंजीकरण के अनुपात में निरीक्षण, नमूना परीक्षण और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कितनी बढ़ी है। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पांच जरूरी कदम इस पूरे घटनाक्रम में केंद्र सरकार, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, बीआईएस, संसद और उसकी संबंधित समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। निम्नलिखित कदम समयबद्ध तरीके से उठाए जाने चाहिए।
कैग की रिपोर्ट पर समयबद्ध कार्रवाई: प्रारूप रिपोर्ट पर संबंधित मंत्रालय और बीआईएस की अंतिम टिप्पणियां लेकर इसे नियमानुसार संसद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। प्रत्येक आपत्ति पर विभागवार कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाए और सुधारों की स्थिति स्पष्ट की जाए।
जिला-वार निरीक्षण का सार्वजनिक विवरण: प्रत्येक वर्ष कितने ज्वेलर्स और एएचसी केंद्रों का निरीक्षण हुआ, कितने नमूने असफल रहे, कितने लाइसेंस निलंबित हुए और कितने मामलों में अभियोजन हुआ, इसकी जानकारी सार्वजनिक पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाए।
स्वतंत्र गुणवत्ता परीक्षण: बाजार से यादृच्छिक नमूने लेकर मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं में उनकी शुद्धता की जांच कराई जाए। निरीक्षण और परीक्षण के परिणामों का स्वतंत्र सत्यापन सुनिश्चित किया जाए।
अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हो: निरीक्षण में लापरवाही, गलत प्रमाणीकरण या कार्रवाई के अभिलेखों में गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए। कर्मचारियों की कमी का हवाला देकर जवाबदेही से बचने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।
संसदीय और न्यायिक जवाबदेही मजबूत हो: संसद की लोक लेखा समिति तथा संबंधित संसदीय समितियां विभागीय जवाबदेही सुनिश्चित करें। उपभोक्ता हितों से जुड़ी गंभीर शिकायतों पर सक्षम न्यायिक मंच कानून के अनुरूप विचार करें। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों से स्वतः संज्ञान की अपेक्षा करने के बजाय उचित जनहित याचिका अथवा अन्य वैधानिक प्रक्रिया के माध्यम से भी विषय उठाया जा सकता है। आम जनता भी बरते सावधानी: हॉलमार्क खरीदते समय क्या करें? ग्राहकों को सोने के आभूषण खरीदते समय केवल दुकान की प्रतिष्ठा या आभूषण पर लगे निशान पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। कुछ आवश्यक सावधानियां अपनाकर वे अपने अधिकारों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं। सोने के आभूषण पर अंकित छह अंकों के एचयूआईडी को बीआईएस केयर ऐप पर सत्यापित करें। खरीदारी के समय पक्का बिल अवश्य लें। बिल में आभूषण का वजन, कैरेट, शुद्धता, हॉलमार्किंग शुल्क और अन्य मूल्य संबंधी विवरण दर्ज करवाएं। संदिग्ध हॉलमार्क या शुद्धता संबंधी शिकायत होने पर बीआईएस और राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत दर्ज कराएं। बिल, भुगतान की रसीद और आभूषण से संबंधित प्रमाण सुरक्षित रखें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर शिकायत के समर्थन में प्रस्तुत किए जा सकें।
सरकारी मुहर की प्रतिष्ठा जवाबदेही से ही बचेगी कैग की लेखापरीक्षाओं का उद्देश्य केवल सरकारी विभागों की कमियां उजागर करना नहीं, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग, नियमों के पालन और प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार का रास्ता दिखाना भी है। किसी रिपोर्ट में कमी सामने आना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि पूरी व्यवस्था विफल हो गई है, लेकिन बार-बार सामने आने वाली निगरानी संबंधी कमजोरियों को नजरअंदाज करना भी उचित नहीं है। बीआईएस के हॉलमार्क से लेकर रेलवे के पेयजल, छात्रवृत्ति के भुगतान, ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण और वैज्ञानिक परियोजनाओं के संचालन तक, हर क्षेत्र में जनता का भरोसा तभी कायम रह सकता है, जब सरकारी मानकों का वास्तविक पालन हो और उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई दिखाई दे। आखिर जनता सरकारी मुहर पर भरोसा करे या कैग की चेतावनी पर? सही स्थिति यह है कि कैग की चेतावनी को सुधार का आधार बनाया जाए और सरकारी मुहर की विश्वसनीयता को ठोस कार्रवाई से प्रमाणित किया जाए। जनता के विश्वास की कीमत केवल घोषणाओं से नहीं, बल्कि पारदर्शिता, गुणवत्ता और जवाबदेही से तय होती है। सरकार और निगरानी संस्थाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या वे इस विश्वास को बनाए रखने के लिए समयबद्ध और परिणामोन्मुख कदम उठाने को तैयार हैं? लेखक परिचय: एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी, गोंदिया, महाराष्ट्र। विशेषज्ञ स्तंभकार, साहित्यकार, अंतरराष्ट्रीय लेखक, चिंतक, कवि, संगीत माध्यमा एवं सीए (एटीसी)।