निष्पक्ष चुनाव के लिए आयोग का मास्टर प्लान तैयार, 20 से ज्यादा एजेंसियां संभालेंगी मोर्चा
आगरा (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियों की रफ्तार तेज कर दी है। चुनाव में गड़बड़ी, धनबल, प्रलोभन और हिंसा पर लगाम लगाने के लिए व्यापक रणनीति बनाई जा रही है। हर विधानसभा क्षेत्र में नौ-नौ फ्लाइंग स्क्वाड और स्टैटिक सर्विलांस टीमें तैनात रहेंगी, जबकि केंद्र और राज्य सरकार की 20 से अधिक प्रवर्तन एजेंसियां भी निगरानी करेंगी। निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के लिए गुरुवार को आगरा में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया गया कि चुनावी व्यवस्था में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा समेत आगरा, कानपुर, बरेली, झांसी और चित्रकूट मंडलों के प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इन पांच मंडलों के 21 जनपदों में चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई। मतदाता सूची पर विशेष फोकस, किसी पात्र का नाम न छूटे चुनाव की बुनियाद मानी जाने वाली मतदाता सूची को शुद्ध और त्रुटिरहित बनाने पर विशेष जोर दिया गया। डुप्लीकेट प्रविष्टियों, मृतक, स्थानांतरित और अन्य अपात्र मतदाताओं से संबंधित रिकॉर्ड का नियमानुसार सत्यापन किया जाएगा। वहीं, पात्र नागरिकों का नाम सूची में शामिल कराने के लिए विशेष अभियान चलाने की तैयारी है। शहरी इलाकों, नई कॉलोनियों, औद्योगिक क्षेत्रों और आवासीय सोसाइटियों में युवा एवं महिला मतदाताओं के पंजीकरण पर खास ध्यान दिया जाएगा। हर विधानसभा में 9 उड़नदस्ते, तीन शिफ्टों में निगरानी चुनाव के दौरान अवैध शराब, नकदी, हथियार, मादक पदार्थ और मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए बांटी जाने वाली मुफ्त वस्तुओं पर नजर रखी जाएगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नौ फ्लाइंग स्क्वाड और नौ स्टैटिक सर्विलांस टीमें आठ-आठ घंटे की तीन शिफ्टों में काम करेंगी। 20 से अधिक केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रवर्तन एजेंसियों के समन्वय से संदिग्ध गतिविधियों पर कार्रवाई की जाएगी। 20 नवंबर से ईवीएम जागरूकता अभियान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, ईवीएम की जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद 20 नवंबर से जनपदों में ईवीएम डेमोंस्ट्रेशन सेंटर शुरू किए जाएंगे। मोबाइल जागरूकता वैन गांवों, मोहल्लों और मतदान केंद्रों तक पहुंचकर ईवीएम तथा वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझाएंगी। वीवीपैट में मतदान के बाद लगभग सात सेकंड तक दिखाई देने वाली पर्ची से मतदाता अपने वोट का सत्यापन कर सकेंगे। मतदान केंद्रों पर कैमरे, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई आगामी चुनाव में सभी मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। पेयजल, प्रकाश, छाया, शौचालय और दिव्यांग मतदाताओं के लिए रैंप जैसी सुविधाओं की भी जांच होगी। हेल्पलाइन 1950, सी-विजिल और जिला नियंत्रण कक्ष से मिलने वाली शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा। सोशल मीडिया पर फैलने वाली भ्रामक सूचनाओं पर भी निगरानी रहेगी। दिसंबर में लखनऊ आएगा चुनाव आयोग वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग ने अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी सभी कार्य समयसीमा के भीतर और पूरी पारदर्शिता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए। आयोग का लक्ष्य ‘शून्य त्रुटि, शून्य हिंसा और शून्य प्रलोभन’ के साथ चुनाव संपन्न कराना है। मेरठ में चार मंडलों के 18 जनपदों की समीक्षा के बाद अब आगरा में पांच मंडलों के 21 जिलों की तैयारियां परखी गई हैं। आगे गोरखपुर और लखनऊ में समीक्षा बैठकें होंगी। इसके बाद दिसंबर में भारत निर्वाचन आयोग का पूर्ण आयोग लखनऊ पहुंचकर प्रदेश की चुनावी तैयारियों का जायजा लेगा।
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