बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। उत्तर प्रदेश सरकार ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति वितरण में हो रही देरी और गड़बड़ियों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। शासन ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए छात्रवृत्ति पोर्टल खोलने का आदेश जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने समाज कल्याण विभाग को निर्देश दिया है कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की पूरी प्रक्रिया तय समय-सारिणी के अनुसार पूरी की जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारी और संस्थान जिम्मेदार माने जाएंगे।
छात्रवृत्ति प्रक्रिया की समय-सारिणी
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रक्रिया निम्न प्रकार से संपन्न होगी –
10 से 14 अक्टूबर: शिक्षण संस्थानों द्वारा मास्टर डाटा लॉक
26 अक्टूबर: विश्वविद्यालय एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा फीस एवं सीट सत्यापन
27 से 31 अक्टूबर: छात्रों के ऑनलाइन आवेदन
1 नवंबर: आवेदन की हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि
2 नवंबर: संस्थान द्वारा सत्यापन और आवेदन अग्रसारण
3 से 6 नवंबर: विश्वविद्यालय स्तर पर सत्यापन
3 से 7 नवंबर: एनआईसी द्वारा स्क्रूटनी
8 से 11 नवंबर: त्रुटिपूर्ण आवेदन सुधार
12 नवंबर: संशोधित आवेदन अग्रसारण
13 से 18 नवंबर: एनआईसी की अंतिम जांच
8 से 25 नवंबर: जनपदीय समिति द्वारा डाटा लॉक
27 नवंबर: मांग सृजन
28 नवंबर: पीएफएमएस प्रणाली से छात्रों के बैंक खातों में धनराशि अंतरण
मुख्य सचिव के आदेश पर सख्त निगरानी व्यवस्था
जिला समाज कल्याण अधिकारी रमेश कुमार ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में सभी शिक्षण संस्थानों को समयसीमा का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके लिए विभागीय निगरानी टीमें गठित की जा रही हैं, जो प्रत्येक चरण की समीक्षा करेंगी।
उन्होंने कहा कि इस बार किसी भी पात्र छात्र को तकनीकी या प्रशासनिक कारणों से छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।
सरकार के सख्त तेवर से मिलेगी राहत
राज्य सरकार के इस सख्त रुख से उम्मीद है कि छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता और समयबद्धता दोनों सुनिश्चित होंगी।
इससे हजारों जरूरतमंद विद्यार्थियों को समय पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी और छात्रवृत्ति प्रणाली में जनता का विश्वास और मजबूत होगा।
