ट्रंप की टैरिफ धमकी से EU-US व्यापार समझौता संकट में

ब्रसेल्स/वॉशिंगटन (राष्ट्र की परम्परा)। यूरोपीय संघ (EU) और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर संकट गहराता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई टैरिफ धमकी के बाद अब EU सांसद इस डील को मंजूरी देने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। यह विवाद खासतौर पर ग्रीनलैंड मुद्दे को लेकर बढ़ा है।

EPP ने रोकी समर्थन प्रक्रिया

यूरोपीय संसद के सबसे बड़े राजनीतिक समूह यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (EPP) के प्रमुख मैनफ्रेड वेबर ने सोशल मीडिया पर कहा कि EPP EU-US व्यापार समझौते का समर्थन करता है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की धमकियों के चलते फिलहाल इसकी मंजूरी संभव नहीं है।
उन्होंने कहा कि अमेरिकी उत्पादों पर EU द्वारा टैरिफ कम करने की योजना को अस्थायी रूप से रोकना होगा।

क्या है EU-US व्यापार समझौता

यह व्यापार समझौता पिछले साल गर्मियों में EU कमीशन अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुआ था। इसके तहत—

• अमेरिका, EU के अधिकांश सामानों पर 15% टैरिफ लगाएगा।

• बदले में EU, अमेरिकी औद्योगिक उत्पादों और कुछ कृषि उत्पादों पर ड्यूटी खत्म करेगा।

• उद्देश्य था दोनों पक्षों के बीच पूर्ण व्यापार युद्ध से बचना।

हालांकि समझौता आंशिक रूप से लागू हो चुका है, लेकिन यूरोपीय संसद की मंजूरी अभी बाकी है। अगर EPP और वामपंथी दल मिलकर वोट करते हैं, तो इसे रोकना आसान हो सकता है।

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अमेरिका पर EU का बढ़ता असंतोष

कई EU सांसद पहले से ही इस डील को अमेरिका के पक्ष में झुकी हुई मानते रहे हैं। जुलाई समझौते के बाद अमेरिका ने स्टील और एल्युमिनियम पर 50% टैरिफ को सैकड़ों अन्य EU उत्पादों तक बढ़ा दिया था, जिससे नाराजगी और बढ़ गई।

EU नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया

• उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा कि ऐसे टैरिफ ट्रांसअटलांटिक रिश्तों को कमजोर करेंगे।

• फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने ट्रंप की धमकी को “अस्वीकार्य” बताया।

• यूरोपीय संसद की ट्रेड कमेटी के चेयर बर्न्ड लांगे ने देशों की संप्रभुता के सम्मान की बात करते हुए EU के Anti-Coercion Instrument (ACI) के इस्तेमाल का सुझाव दिया।

• डेनमार्क के सांसद पेर क्लाउसेन ने 30 सांसदों के हस्ताक्षर के साथ पत्र भेजकर ग्रीनलैंड को लेकर धमकियां जारी रहने तक समझौते को फ्रीज करने की मांग की।

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ग्रीनलैंड पर ट्रंप की धमकी

डोनाल्ड ट्रंप ने 17 जनवरी 2026 को घोषणा की कि 1 फरवरी से नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, नीदरलैंड्स, फिनलैंड और डेनमार्क सहित 8 यूरोपीय देशों के सामान पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा।
उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड को “पूरी तरह खरीदने” की डील नहीं मिली, तो जून से यह टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। ग्रीनलैंड डेनमार्क का अर्ध-स्वायत्त क्षेत्र है।

इस पूरे घटनाक्रम से EU-US संबंधों में तनाव बढ़ गया है और एक बार फिर व्यापार युद्ध की आशंका गहराने लगी है।