रांची (राष्ट्र की परम्परा)
आदिवासी अधिकार मंच, झारखंड ने राज्य की हेमंत सरकार द्वारा पेसा नियमावली गठित किए जाने का स्वागत करता है। मंच का यह मानना है कि यह बहुत देर से उठाया गया एक अच्छा कदम है और इससे आदिवासी और झारखंड की जनता की चिर प्रतिक्षित मांग पूरी हुई। मंच का यह भी मानना है कि पेसा के अनुरूप झारखंड पंचायत राज कानून में संशोधन किए
बगैर ग्राम गणराज्य का सपना अधूरा रहेगा। इसलिए आदिवासी अधिकार मंच, झारखंड हेमंत सरकार से यह मांग
करता है कि पेसा नियमावली के अनुरूप झारखंड पंचायत राज कानून में भी आवश्यक संशोधन अविलंब करे। इसे लेकर मंच के राज्य संयोजक सुखनाथ लोहरा ने आदिवासी अधिकार मंच की और से केंद सरकार से यह मांग किया है कि पेसा के जैसा ही अनुसूचित क्षेत्रों के शहरी क्षेत्रों के लिए भी अविलंब एक सशक्त केंद्रीय कानून बनाए ताकि शहरी क्षेत्रों में भी पांचवीं अनुसूची के अनुरूप स्वशासन व्यवस्था लागू हो सके।
आदिवासी अधिकार मंच ने पेसा नियमावली का किया स्वागतपंचायत कानून में संशोधन की मांग की
