मुम्बई(राष्ट्र की परम्परा)
मुम्बई हाईकोर्ट ने सोमवार को अवैध निर्माणों को लेकर नाराजगी जताई है, मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि लंबे समय से अवैध निर्माण हो रहे हैं, लेकिन अब इस रवैये को बदलने का वक्त आ गया है कि इस तरह के ढांचों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से पूछा कि क्या इस तरह के अनधिकृत विकास का कोई समाधान है? हाईकोर्ट ने कहा, ‘‘अब हम इसे बदल देंगे…कुछ तो होगा.’’ऐसा कहा मगर उच्चन्यायालय के आदेशो को दरकिनार करते हुये मनपा एल विभाग मे जमकर अवैध नवनिर्माण का भ्रष्टाचार चल रहा है, जिसपर मनपा एल विभाग प्रशासक सहआयुक्त धनाजी हेर्लेकर पुरी तरह से नाकाम साबित हो रहे है। अब तक मनपा एल विभाग के कार्यक्षेत्र प्रभाग के 16 प्रभागो एल- 1 से लेकर एल-2 विभागो मे करोडो रुपयो का महसूल डूबाते हुये अवैध निर्माण के महाभ्रष्टाचार हुये है, मगर सहआयुक्त धनाजी हेर्लेकर मूकदर्शक बनकर बैठे हुये हैं क्या इन्हे यह सब दिखाई नही दे रहा है। उक्त विषय पर स्थानिक समासेवक व शिकायकर्ताओ द्वारा लगातार अवैध नवनिर्माणो की शिकायत की जा रही है मगर कारवाई शून्य बटा सन्नाटा!
ऐसा क्यो?
मैं न्यायमूर्ति गौतम पटेल और न्यायमूर्ति कमल खाटा की खंड पीठ से अपील करना चाहता हू की एल विभाग मनपा के इमारती अभियंताओ पर जांच के आदेश दे, ताकी दूध का दूध और पानी का पानी हो सके और मैं अदालत से अनुरोध करना चाहुंगा की इस तरह के अवैध निर्माण नहीं होने दिये जाएं.सुत्रो से मिली जानकारी अनुसार उक्त सभी अवैध नवनिर्माणो को स्टे दिलाने हेतू विधी अधिकारी गजानन गिरी की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योकी ये भ्रष्ट विधी अधिकारी दीवानी अदालतों मे चूप रहने का रिश्वत लेंता हैं, उक्त सभी एल विभाग मनपा अधिकारियों पर प्रस्तावित कठोर कार्यवाही व विधी अधिकारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही का आदेश जारी करने का अनुरोध करता हैं। न्यायमूर्ति ‘‘इसे रोके जाने की जरूरत है,सभी का मानना है कि बगैर मनपा व भूमाफियाओ के मिलीभगत से एक ईट भी कोई नही रख पाता और कुरेश नगर मे सरकारी भूखण्डों पर अनेको धोकादायक अवैध नवनिर्माण शुरू किये गये है, इस पर कार्यवाही आवश्यक है।
मैं उक्त खबर के माध्यम से न्यायालय व शिंदे सरकार से अपील करना चाहता हू की एल विभाग कार्यक्षेत्र के सभी प्रभागो मे धड़ल्ले से हो रहे अवैध निर्माण को रोकने में एल विभाग मनपा शक्तिहीन है’ आप जल्द से जल्द मनपा मे ईमानदार अधिकारियो के नियुक्ती करे, ताकि मनपा के महसूल व भ्रष्ट अधिकारी व भूमाफियाओ के महाभ्रष्टाचार पर अंकुश लगा सके’
