भारतीय दंड संहिता 1860: एक ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षा

राष्ट्र की परम्परा [सुधीर पाठक एडवोकेट] ब्रिटिश भारत में 6 अक्टूबर 1860 को पारित की गई भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code, IPC), जिसे 1 जनवरी 1862 से लागू किया गया, आज भी (अनेक संशोधनों के बाद) भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था की रीढ़ रही। इस लेख में हम संहिता की उत्पत्ति, उद्देश्य, संरचना, समय के साथ हुए परिवर्तन और उसकी वर्तमान विषम चुनौतियों पर विस्तृत नजर डालेंगे।
उत्पत्ति और प्रेरणा: कोडिफिकेशन की आवश्यकता
पूर्वकालीन स्थिति 19वीं सदी की शुरुआत तक भारत में अपराध और दंडों का कानून एक जटिल मिश्रण था: स्थानीय रीति-रिवाज, सामुदायिक प्रथाएँ, धार्मिक कानून और विभिन्न ब्रिटिश अधिनियम। इस अव्यवस्था से न्याय वितरण असमान और अनिश्चित हो गया।
कॉमन लॉ और कोडिफिकेशन सोच
ब्रिटेन में न्यायशास्त्र की आधुनिक सोच—विशेष रूप से उपयोगितावाद (Utilitarianism) और कोडिफिकेशन का क्रम—भारतीय न्याय सुधारकों को प्रेरित करती थी। Thomas Babington Macaulay को ब्रिटिश सरकार ने 1834 में भारत के पहले कानून आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसकी भूमिका IPC की रूपरेखा तैयार करने में महत्वपूर्ण रही।
मशाले की पहली मसौदे की प्रस्तुति (1837)
Macaulay ने 1837 में IPC का प्रारंभिक मसौदा प्रस्तुत किया, जिसका आधार अंग्रेज़ी अपराध कानून था। लेकिन उस वक्त इसे स्वीकार नहीं किया गया। बाद के वर्षों में इसे संशोधित किया गया और 1850 के बाद पुनः तैयार होकर 1856 में विधायी परिषद में प्रस्तुत किया गया।
1857 का विद्रोह और शोधन
1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम (ब्रिटिशों द्वारा ‘म्युटिनी’ कहा गया) ने ब्रिटिश प्रशासन को यह एहसास कराया कि उन्हें एक विधिपरक एवं सुसंगत दंड विधान चाहिए, जिससे उन्हें विद्रोह नियंत्रित करने में विधि-संगत अधिकार मिल सके। इस घटना ने IPC को पुनर्संशोधित करने का राजनीतिक और व्यावहारिक दबाव बढ़ाया।
अंतिम पारित करना (1860) और कार्यान्वयन (1862)
IPC को 6 अक्टूबर 1860 को विधायिका से पारित किया गया और इसे 1 जनवरी 1862 से अपनाया गया।
उद्देश्य एवं विशेषताएँ
एक समेकित अपराध संहिता
IPC का मूल उद्देश्य एक सामान्य अपराध संहिता तैयार करना थी, जिसमें पूरे भारत में समान दंड और अपराध की परिभाषाएँ हों।
उत्कृष्ट विधि सिद्धांत
IPC ने स्पष्टता, संक्षिप्तता और न्यायसंगतता पर बल दिया। इसने अपराध के तत्व (actus reus और mens rea) जैसे सिद्धांत स्थापित किए।
आगे की व्याप्ति (Extra-territorial jurisdiction)
IPC ने उन अपराधों को भी दंड योग्य माना जो भारत के बाहर किए जाएँ, यदि उन्हें भारत की न्यायसत्ता में लाया जा सके।
विभिन्न प्रकार के दंडों की व्यवस्था
IPC ने दंडों को विभाजित किया — मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, अवधि कारावास, भारी जुर्माने आदि।
सरल भाषा और अनुवाद
IPC को अंग्रेजी में तैयार किया गया, पर बाद में इसे उर्दू आदि भाषाओं में अनुवाद किया गया ताकि आम न्यायालयों में उपयोग हो सके। उर्दू संस्करण को “तज़ीरात-ए-हिंद” भी कहा गया।
संरचना और विस्तार
आधारभूत संरचना
मूल रूप से IPC में 23 अध्याय और 511 धाराएँ (Sections) थीं। बाद में दो अध्याय जोड़े गए: अपराध सहमति (Criminal Conspiracy) और चुनाव से संबंधित अपराध।
अध्यायों का विभाजन
उदाहरण स्वरूप:

1. परिचय एवं सामान्य समझ (Chapters I–V)
2. राज्य के विरुद्ध अपराध (Chapter VI)
3. जनता की शांति भंग करने वाले अपराध (Chapter VIII)
4. सार्वजनिक सेवा, दस्तावेज, संपत्ति अपराध इत्यादि
5. अन्य अपराध जैसे मानहानि, धमकी आदि (अंतिम अध्याय)
   संशोधन एवं विस्तार
   समय-समय पर IPC में कई संशोधन हुए हैं। नए अपराध जैसे आतंकवाद, भ्रष्टाचार, साइबर अपराध आदि को जोड़ने के लिए अन्य अधिनियम बनाए गए।
   IPC की दीर्घायु और प्रभाव
   सबसे लंबी सेवा देने वाला अपराध कोड
   IPC अंग्रेज़ी common law विश्व में सबसे लंबे समय तक लागू रहने वाला दंड विधान माना जाता है।
   अन्य देशों पर प्रभाव
   IPC की संरचना अन्य देशों पर भी लागू हुई — जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यांमार, सिंगापुर आदि ने इसे बड़ी हद तक अपनाया।
   संघीय भारत में अपनाना
   1947 के बाद भारत ने इस संहिता को अपनाया और इसे समय-समय पर संशोधित किया। कई अन्य अपराध विशेष अधिनियमों के माध्यम से शामिल किए गए।
   नवीन न्याय सुधार और प्रतिस्थापन
   अगस्त 2023 में भारत सरकार ने IPC की जगह Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS, 2023) को प्रस्तावित किया, जो दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर चुका है।
   आलोचनाएँ और चुनौतियाँ
   उपनिवेशकालीन स्वरूप
   IPC को उपनिवेश काल के सोच और प्राथमिकताओं पर आधारित माना जाता है — कई धाराएँ ब्रिटिश शासन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई थीं, न कि भारतीय नागरिकों की आज़ादी को।
   समकालीन अपराधों का अभाव
   IPC में आधुनिक अपराध जैसे साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, डिजिटल यौन उत्पीड़न आदि पूरी तरह शामिल नहीं थे; इन्हें अन्य अधिनियमों से पूरा किया गया।
   भाषा और निष्पादन चुनौतियाँ
   IPC में प्रयुक्त अंग्रेज़ी शब्दावली आम जनता के लिए कठिन थी, और न्यायालयों में अनुवाद व व्याख्या विवादित रहे।
   संहार्यता और सुधार की मांग
   विद्वानों और विधि विशेषज्ञों ने IPC को पूरी तरह बदलने या कम-से-कम बड़े पैमाने पर पुनर्लेखन करने की मांग कई बार की है।
   निष्कर्ष: IPC से BNS की ओर एक नई कदम
   भारतीय दंड संहिता, 1860 ने भारत को अपराध एवं दंड की एक सुसंगत विधि विरासत दी। 1 जनवरी 1862 से लागू इस कानून ने एक एकरूप प्रणाली स्थापित की, जो आज तक (संशोधित रूप में) काम करती रही। लेकिन समय की आवश्यकताएँ बदल गई हैं। अत्याधुनिक अपराध, डिजिटल दुनिया और नागरिक अधिकारों की बढ़ती मांग ने नए न्याय कोड की ज़रूरत उत्पन्न की है।

आज, Bharatiya Nyaya Sanhita के आगमन के साथ IPC का युग समाप्त हो रहा है। यह परिवर्तन सिर्फ विधि-पारित नहीं, बल्कि अवधारणा-आधारित है — एक संलग्न, जवाबदेह और नागरिक केंद्रित न्याय प्रणाली की ओर।

ये भी पढ़ें –शरद पूर्णिमा : चाँदनी से उतरता अमृत

ये भी पढ़ें –जयपुर: सवाई मान सिंह अस्पताल के ICU में भीषण आग, 7 मरीजों की मौत; CM भजनलाल शर्मा मौके पर पहुँचे

ये भी पढ़ें –🌕 6 अक्टूबर 2025 पंचांग: शरद पूर्णिमा का पावन दिवस, जानें आज के शुभ-अशुभ मुहूर्त, योग और राहुकाल

ये भी पढ़ें –आज का इतिहास (6अक्टूबर): कानून, सिनेमा और विश्व राजनीति के निर्णायक पल