अधिकारियों की मनमानी से सरकार की हो रही किरकिरी

लोनिवि नही सरकार की न ही न्यायालय की आदेश का कर रहा परवाह

लखनऊ rkpnews सबका साथ सबका विकास का नारा सरकार का जनता के लुभाने तक सीमित हो रहा है कि इसका असर सरकार में बैठे अधिकारी पर भी इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री को करनी जरूरी हो गया है, कही ये उच्चधिकारियों की वजह से सरकार से जनता खार न खाने लगे।जनमानस के पटल पर छाने वाली सरकार जनता के दर्द के कोपभाजन की शिकार न हो जाये।इसका जीता जागता उदाहरण है जो दिया जा रहा है।

लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश शासन का आदेश नहीं मानता है उच्च न्यायालय का आदेश भी नहीं मानता है प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष का आदेश मुख्य अभियंता गोरखपुर क्षेत्र नहीं मानते हैं ऐसे चल रहा है लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश करोना महामारी से ठेकेदारों को भारत सरकार द्वारा दी गई जमानत धनराशि परफारमेंस गारंटी और अनुबंध गठन में दी गई छूट जिसे बढ़ाकर के 31 मार्च 2023 कर दी गई है पर लोक निर्माण विभाग द्वारा बिना किसी आदेश के 1 जनवरी से सितंबर तक ठेकेदारों को उस छूट से वंचित रखा गया है ।उस छूट को लागू करवाने के लिए ठेकेदारों को उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 2 महीने बाद तक उसका पालन नहीं हो रहा जबकि जेम पोर्टल पर अपर सचिव द्वारा वही आदेश उत्तर प्रदेश सरकार का लागू है विचित्र व्यवस्था है सरकार एक है शासनादेश एक है एक विभाग लागू करता है एक विभाग लागू नहीं करता इन सबके बीच ठेकेदार सफर कर रहा है सुनने वाला कोई नहीं जब उच्च न्यायालय की सुनवाई नहीं आमजन की क्या होगी इसी को कहते हैं अफसरशाही पर इस प्रकार के अफसरों के रवैये से सरकार के प्रति आक्रोश जनमानस में भी भर रहा है।इस प्रकार के शिकायत को सरकार को जरूर सज्ञान लेना चाहिए जिससे जनमानस में आक्रोश न पनपे।