जिलाधिकारी ने लंबित विरासत व राजस्व मामलों पर दिखाई सख्ती

एसडीएम को चेतावनी, लापरवाही पर वेतन रोकने के निर्देश

बलिया(राष्ट्र की परम्परा)

जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर राजस्व, राजस्व वादों एवं विरासत संबंधी मामलों की समीक्षा बैठक की। बैठक में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सभी लंबित मामलों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
समीक्षा के दौरान डीएम ने पाया कि 45 दिन से अधिक समय से कई अविवादित विरासत मामले लंबित हैं। इस पर उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों का अनिवार्य रूप से तत्काल निस्तारण कराया जाए। धारा 34 के अंतर्गत 5 वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर जिलाधिकारी ने गहरी नाराजगी जताई। तहसील सिकंदरपुर में 48, बांसडीह में 21 और बलिया सदर में 143 अविवादित मामले लंबित पाए गए। इस पर संबंधित एसडीएम को कड़ी चेतावनी देते हुए पीठासीन अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने 300 से अधिक बंटवारा संबंधी मुकदमों के शीघ्र निस्तारण के लिए कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 5 वर्ष से अधिक पुराने मामलों को किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए। आमजन को धारा 34 की जानकारी देने के लिए सभी तहसीलों और न्यायालय परिसरों में सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए गए।
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना की लंबित फाइलों पर सख्ती दिखाते हुए डीएम ने तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही रसड़ा, सिकंदरपुर व बैरिया के एसडीएम को 20 दिसंबर तक लेखपालों की विरासत सूची उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया। स्थानांतरण के बाद अभिलेख समय से न देने पर वेतन रोकने की चेतावनी भी दी गई। बैठक में एडीएम अनिल कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट आसाराम शर्मा सहित सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।