गोरखपुर (राष्ट्र की परम्परा)l नए मंडलायुक्त भवन निर्माण को लेकर प्रक्रिया को तेज करते हुए मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी ने मंडलायुक्त सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिएl नए भवन निर्माण के बगल में खाली जमीनों को मंडलायुक्त कार्यालय की जमीन में कराया जाएगा समाहित जिससे 2000 दोपहिया व 500 चार पहिया वाहन खड़ा करने की हो सकेगी व्यवस्था।
मंडलायुक्त सहित मंडल स्तर की 61 विभागों के कार्यालय बहुमंजिली भवन में बनाए जाएंगेl मंडल मुख्यालय में दूर-दूर संचालित हो रहे विभिन्न विभागों के मंडलीय स्तर के कार्यालय इस भवन में काम करेंगे। जिसका मकसद गांव-देहात से काम के लिए शहर आने वाले लोगों को सभी सहूलियतें एक ही स्थान पर मिल सकेl
अभी तक विभिन्न विभागों के जिला स्तर के कार्यालयों के लिए हर जिला मुख्यालय पर विकास भवन बना हुआ है। उसी तर्ज पर हर मंडल मुख्यालय पर मंडलस्तरीय कार्यालय भवन बनाए जाएंगे। मंडलस्तरीय कार्यालय भवन बनने से जरूरतमंद लोगों को अपने काम के लिए सूदूर क्षेत्रों में विभागों के कार्यालयों के लिए दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। उन्हें एक ही छत के नीचे सारे विभागों के ऑफिस मिल जाएंगे।
वहीं मंडलायुक्त को भी बैठकों के लिए विभिन्न विभाग के अधिकारियों के आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ऐसे भवन के निर्माण से मंडल में विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।
मंडलायुक्त कार्यालय में 61 विभागों के कार्यालय खोलने के लिए 7 मंजिला बनाया जायेगाl इनमें संयुक्त विकास आयुक्त से लेकर मत्स्य, हथकरघा, कृषि, वित्त, संस्थागत वित्त, बेसिक शिक्षा, उद्योग, उद्यान, आबकारी, अर्थ संख्या, उच्च शिक्षा, बाल विकास- पुष्टाहार समेत कई अन्य कार्यालय होंगे।
मंडल स्तरीय कार्यालय भवन पूर्णतया वातानुकूलित होगा। परिसर में पार्क और कार्यालय में मीटिंग हाल ऑडिटोरियम। वर्तमान में जो भवन बनने के लिए सुकृत हुआ था वहां पर 400 वाहनों को खड़ा करने की व्यवस्था थी लेकिन बगल में जमीन 5 एकड़ खाली है उस जमीन को इसमें समाहित कर लेने पर 9 एकड़ में पूरा कमिश्नर भवन हो जाएगा जहां पर 2000 से अधिक दोपहिया वाहन व 500 से अधिक चार पहिया वाहन खड़ी हो सकती हैं बैठक में संबंधित अधिकारियों को कमिश्नर रवि कुमार एनजी ने कहा कि इसी पर आगे बढ़े खाली पड़ी जमीन को इसमें सम्मिलित करा कर बेहतर क्वालिटी का नए कमिश्नरी भवन के निर्माण कार्यों का मुख्यमंत्री जी के हाथों से शिलान्यास कराया जाए बैठक में प्रमुख रूप से जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तोमर अपर आयुक्त अजय कांत सैनी एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह जीडीए सचिव सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण मौजूद रहे।
