जिला स्तरीय समीक्षा बैठक में बच्चों के लिए एकजुट हुआ प्रशासन

मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत 439 बच्चों को मिला लाभ

देवरिया (राष्ट्र की परम्परा)।
बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र संरक्षण को लेकर देवरिया जिला प्रशासन एक बार फिर पूरी संवेदनशीलता के साथ आगे आया है। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 के क्रियान्वयन से लेकर वार्षिक बाल संरक्षण कार्य योजना की विस्तृत बिंदुवार समीक्षा की गई।

बैठक के दौरान जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने बाल संरक्षण को समाज की नींव बताते हुए सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि वे संवेदनशीलता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। उन्होंने ग्राम, वार्ड और ब्लॉक स्तर की बाल संरक्षण समितियों की नियमित बैठकों पर बल देते हुए बाल विवाह, बाल श्रम और बाल भिक्षावृत्ति जैसी समस्याओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।

अपर जिलाधिकारी प्रशासन जैनेंद्र सिंह ने बाल सेवा योजना (सामान्य) के व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता जताते हुए पात्र बच्चों से आवेदन प्राप्त करने के प्रयासों को और तेज़ करने का सुझाव दिया। उन्होंने जनपद की सभी बाल देखरेख संस्थाओं को विधिक एवं नैतिक दायरे में रहकर संचालित करने की बात दोहराई।

जिला परिवीक्षा अधिकारी अनिल कुमार सोनकर ने बाल संरक्षण से जुड़े संस्थागत और गैर-संस्थागत प्रयासों की स्थिति प्रस्तुत की। इसमें बाल कल्याण समितियां, किशोर न्याय बोर्ड, चाइल्ड हेल्पलाइन, विशेष दत्तक ग्रहण अभिकरण (SARA), और जिला बाल संरक्षण इकाई जैसी संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा की गई।

संरक्षण अधिकारी जय प्रकाश तिवारी ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (कोविड) के तहत अब तक लाभान्वित हुए 439 बच्चों की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि बाल सेवा योजना (सामान्य) के अंतर्गत अब तक 1,925 बच्चों को योजना में शामिल किया गया है, जबकि स्पॉन्सरशिप योजना के अंतर्गत 263 बच्चों को नियमित आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।

बैठक में बाल विवाह रोकथाम टास्क फोर्स, विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU), मानव तस्करी रोधी इकाई (AHTU), जिला बाल श्रम टास्क फोर्स, PM CARES फॉर चिल्ड्रन योजना और JJ एक्ट-2015 के कार्यान्वयन की गहन समीक्षा की गई।

क्षेत्राधिकारी नगर ने बताया कि पुलिस विभाग द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई की बैठकों के माध्यम से बाल संरक्षण से जुड़े सभी हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।

बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि ओम प्रकाश तिवारी, मुख्य चिकित्साधिकारी के प्रतिनिधि, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शालिनी श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी दिनेश कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला क्रीड़ा अधिकारी, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी, जिला कौशल विकास अधिकारी, जिला योजना अधिकारी, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष एवं सदस्य, AHTU के प्रभारी अधिकारी, महिला थाना, वन स्टॉप सेंटर, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं अन्य संबंधित विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।