बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुपालन में ग्राम सभाओं में चल रहे मतदाता सूची सुधार कार्य ने शिक्षकों एवं ड्यूटी में लगे कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। गड़ना प्रपत्रों को सही करने तथा उनसे संबंधित आवश्यक दस्तावेज एकत्र करने का कार्य बेहद चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है।
इस कार्य में लगे कर्मचारी अंदरखाने भारी दबाव और असुविधाओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन मजबूरीवश वे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे बड़ी समस्या मतदाताओं की उदासीनता बनती जा रही है। बहुत से मतदाता न तो अपने आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध करा रहे हैं और न ही उनके फोटो कॉपी कराने में सहयोग कर रहे हैं। कई स्थानों पर मतदाता यह कहकर टाल देते हैं कि उनके पास समय नहीं है, तो कहीं लोग सरकारी कार्य को बोझ समझकर दूरी बना रहे हैं।
इससे शिक्षकों को बार-बार लोगों के घरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे काम का बोझ दोगुना हो गया है।ड्यूटी में लगे शिक्षकों का कहना है कि उन्हें पहले से ही विद्यालयों की शैक्षणिक जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं, ऐसे में चुनाव से जुड़े अतिरिक्त कार्यों ने उनकी दिनचर्या को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। सुबह से लेकर देर शाम तक उन्हें ग्राम सभाओं में घूम-घूमकर प्रपत्र भरवाने, त्रुटियां सुधारने और दस्तावेज जुटाने में लगना पड़ रहा है।
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बावजूद इसके, जब मतदाता सहयोग नहीं करते, तो कार्य समय पर पूरा करना बेहद कठिन हो जाता है।कई शिक्षकों ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि यदि किसी प्रपत्र में थोड़ी भी गलती रह जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर डाल दी जाती है, जबकि संसाधनों की कमी और लोगों की लापरवाही के कारण उनकी स्थिति बेहद असहज हो चुकी है।
फिलहाल, चुनाव आयोग के निर्देशों का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि इस कार्य को सफल बनाने के लिए जनता का सहयोग बेहद आवश्यक है। जब तक मतदाता स्वयं आगे आकर अपने दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक यह कार्य इसी तरह मुश्किल बना रहे है।
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