मऊ (राष्ट्र की परम्परा)l दीवानी न्यायालय कैम्पस स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जनपद न्यायाधीश बाकर शमीम रिजवी ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) एवं मीडिएशन एवं काउंसिलेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में दिनांक 01 जुलाई से 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है।
यह अभियान न्यायालय से बाहर विवादों के सुलह-सफाई एवं आपसी समझौते के माध्यम से समाधान को बढ़ावा देता है। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को लम्बी कानूनी प्रक्रिया से राहत दिलाकर त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है।
सचिव बाकर शमीम रिजवी ने बताया कि इस विशेष अभियान में वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, ऋण वसूली, उपभोक्ता मामले, मोटर वाहन दुर्घटना, वाणिज्यिक विवाद, पारिवारिक संपत्ति विवाद, शमनीय अपराध, घरेलू हिंसा, सेवा विवाद, बेदखली, भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित मामले प्राथमिकता के आधार पर शामिल किए जा रहे हैं।
उन्होंने जनपदवासियों से अपील करते हुए कहा कि वे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अदालतों की जटिल प्रक्रियाओं से बाहर आकर समझौते आधारित समाधान की ओर बढ़ें। उन्होंने कहा, “मध्यस्थता के माध्यम से समाधान में न तो कोई हारता है और न ही जीतता है, बल्कि दोनों पक्ष लाभान्वित होते हैं। यह प्रक्रिया सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवाद के अंत का माध्यम बनती है।”
प्रेस वार्ता के अंत में उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जनजागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक लोग इस अभियान से जुड़ सकें।
