अयोध्या (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। अयोध्या राम मंदिर से जुड़े अहम घटनाक्रम में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट का रुख करने जा रहा है। ट्रस्ट शीर्ष अदालत से उन ऐतिहासिक सबूतों और दस्तावेजों तक पहुंच की मांग करेगा, जिनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में अयोध्या विवाद पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था।
ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, यह कदम राम मंदिर मामले से संबंधित न्यायिक रिकॉर्ड को औपचारिक रूप से प्राप्त करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में औपचारिक अनुरोध करेगा ट्रस्ट
राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट में एक औपचारिक अनुरोध दाखिल करेगा। इस अनुरोध के जरिए ट्रस्ट उन सभी दस्तावेजों और ऐतिहासिक साक्ष्यों की सर्टिफाइड कॉपी मांगेगा, जिन पर अदालत ने अपने फैसले में भरोसा किया था।
उन्होंने कहा कि ये सभी सामग्री न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा थीं और वर्षों तक चले मुकदमे की सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत के समक्ष प्रस्तुत की गई थीं।
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पत्र लिखकर करेगा दस्तावेज जारी करने का आग्रह
नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक, ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट को एक औपचारिक पत्र लिखकर राम मंदिर मामले से जुड़े रिकॉर्ड उपलब्ध कराने का आग्रह करेगा। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक दस्तावेजों को संरक्षित करना और भविष्य के लिए आधिकारिक रूप से संकलित करना है।
2019 के फैसले से खुला था राम मंदिर निर्माण का रास्ता
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में दिए गए अपने ऐतिहासिक फैसले में अयोध्या की विवादित 2.77 एकड़ जमीन रामलला को राम मंदिर निर्माण के लिए सौंपने का आदेश दिया था।
इस फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हुआ और 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई।
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