चंडीगढ़ (राष्ट्र की परम्परा डेस्क)। पंजाब में पराली जलाने के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सरकार ने अब कड़े कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। अब सिर्फ किसानों पर ही नहीं, बल्कि संबंधित नोडल अधिकारियों पर भी कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जाएगा।
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के आदेशों के बाद यह नई व्यवस्था लागू की जा रही है। राज्य सरकार ने सभी डिप्टी कमिश्नरों (DC) और जिला मजिस्ट्रेटों को कार्रवाई की शक्ति दे दी है।
पराली जली तो जिम्मेदार अधिकारी पर केस
नए निर्देशों के तहत अब जिले के डिप्टी कमिश्नर उन अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकेंगे जिनके क्षेत्र में पराली जलाने के मामले सामने आएंगे।
इनमें स्टेशन हाउस ऑफिसर (SHO), पर्यवेक्षी अधिकारी और नोडल अधिकारी शामिल हैं। ऐसे मामलों में डीसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत दाखिल कर सकेंगे।
CAQM की सख्त चेतावनी के बाद बढ़ी निगरानी
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हाल ही में पंजाब समेत सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की थी।
इसमें पराली जलाने पर रोक और निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया था। आयोग ने खरीफ सीजन शुरू होने से पहले ही पंजाब के हॉटस्पॉट जिलों का दौरा भी किया था।
अमृतसर बना हॉटस्पॉट, 95 मामले दर्ज
शुक्रवार को पंजाब में पराली जलाने के 95 नए मामले दर्ज हुए।
इनमें अकेले अमृतसर जिले से 55 मामले, तरनतारन से 11 और पटियाला से 10 मामले सामने आए।
सरकार ने ढाई लाख रुपये का पर्यावरणीय हर्जाना वसूला है और 65 अधिकारियों को चेतावनी नोटिस जारी किए हैं।
पर्यावरण संरक्षण पर सरकार का फोकस
सरकार का कहना है कि पराली जलाने से वायु प्रदूषण में तेज़ी आती है, जिससे दिल्ली-एनसीआर सहित पूरे उत्तरी भारत में स्मॉग की स्थिति बनती है।
इसलिए राज्य में कानूनी सख्ती और जुर्माने की नीति को कड़ाई से लागू किया जाएगा।
