लखनऊ (राष्ट्र की परम्परा)। आउटसोर्स कर्मचारियों को शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए शासन कटिबद्ध है। इसके लिए आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की औपचारिकताएं लगभग पूर्ण हो चुकी है। केवल मंत्रिपरिषद के अनुमोदन का इंतजार है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष जेएन तिवारी एवं महामंत्री अरुणा शुक्ला ने गुरुवार को प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री संजय प्रसाद से मुलाकात कर आउटसोर्स कर्मियों के संबंध में निगम बनाए जाने के निर्णय का स्वागत किया एवं निर्णय का शीघ्र क्रियान्वयन कराए जाने का अनुरोध किया।
अध्यक्ष तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 20000 का मानदेय देने की घोषणा किया है लेकिन सूत्रों के अनुसार वित्त विभाग ने 18000 न्यूनतम मानदेय निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। शासन के परामर्शी विभागों, वित्त, कार्मिक एवं न्याय विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के भुगतान की पूर्व व्यवस्था को यथावत लागू रखे जाने का प्रस्ताव किया है। परामर्शी विभागों के प्रस्ताव के अनुसार सेवा प्रदाता एजेंसियों के माध्यम से ही आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय का भुगतान किया जाएगा हालांकि इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री को लेना है।
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष तिवारी ने प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री से मुलाक़ात के दौरान उनको अवगत कराया है कि मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसियां के माध्यम से ना कराकर निगम के माध्यम से ही कराया जाए क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसियों के शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए ही आउटसोर्स कर्मचारी निगम की स्थापना की जा रही है। यदि भुगतान का माध्यम सेवा प्रदाता एजेंसियां ही बनी रही तो शोषण होता रहेगा। प्रमुख सचिव ने आश्वस्त किया कि इस संबंध में कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। आउटसोर्स कर्मियों की सेवा सुरक्षा से लेकर मानदेय के पूरे भुगतान की व्यवस्था, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सीय अवकाश एवं अन्य लाभों के बारे मे निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मियों को पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है। किसी भी प्रकार का कोई घोटाला सेवा प्रदाता एजेंसियां नहीं कर पाएंगी, इसकी व्यवस्था निगम के माध्यम से की जा रही है। आउटसोर्स कर्मियों को मिलने वाले मानदेय एवं अन्य सुविधाओं की निगरानी की कड़ी व्यवस्था निगम के माध्यम से सुनिश्चित की गई है। आउटसोर्स कर्मियों के निगम के गठन से सबंधित प्रस्ताव पर शीघ्र ही निर्णय कराया जाएगा।
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