बलिया (राष्ट्र की परम्परा)। टौंस नदी पर साढ़े 17 करोड़ की लागत से बने पुल का एप्रोच मार्ग न बनने से क्षेत्रवासियों को हो रही परेशानी को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर गुरुवार को राजस्व टीम ने उप जिलाधिकारी सदर की उपस्थिति में भूमि का सीमांकन किया। बांस की सीढ़ियों के सहारे आवागमन से उत्पन्न खतरों को देखते हुए जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारी सदर एवं सेतु निगम के अधिकारियों को मौके पर जाकर समाधान निकालने का निर्देश दिया था। इसके बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए सीमांकन की कार्रवाई पूरी की।
सेतु निगम के परियोजना प्रबंधक आर.एस. राय ने बताया कि कुछ कास्तकारों ने जमीन के मुआवजे को लेकर न्यायालय में वाद दायर किया है, जबकि आधे से अधिक कास्तकारों को मुआवजा देकर भूमि की रजिस्ट्री भी कराई जा चुकी है। न्यायालय में लंबित मामले के चलते एप्रोच मार्ग का कार्य शुरू नहीं हो सका था। मौके पर पहुंचे उपजिलाधिकारी ने कहा कि अधिग्रहित की जाने वाली भूमि की पैमाइश कर यह स्पष्ट किया जा रहा है कि किस किसान की कितनी भूमि अधिग्रहित होगी। इसके बाद सेतु निगम को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित किसानों को मुआवजा देकर भूमि की रजिस्ट्री कराई जाए ताकि एप्रोच मार्ग का कार्य शीघ्र शुरू कराया जा सके।
